महंगाई से राहत के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमत में कटौती पर विचार कर रही सरकार- रिपोर्ट
क्या है खबर?
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जल्द ही कमी आ सकती है। खबर है कि केंद्र सरकार इन पर लगने वाले टैक्स को कम कर सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव और बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है।
बता दें कि जुलाई महीने में देश में महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
टैक्स
टैक्स में कटौती कर सकती है सरकार
समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार खाने और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बजट से एक लाख करोड़ रुपये का पुन: आवंटन करने की योजना पर विचार कर रही है।
इससे पेट्रोल-डीजल पर सेल्स टैक्स और खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। बताया जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे।
महंगाई
खाद्य पदार्थों ने बढ़ाई मंहगाई
बता दें कि टमाटर समेत कई सब्जियों, फल, दूध और गेहूं-चावल जैसे आवश्यक अनाजों की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को बढ़ा दिया है।
जुलाई में भारत में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के उच्चतम स्तर (7.4 प्रतिशत) पर पहुंच गई। ये भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अधिकतम दायरे (6 प्रतिशत) से भी ज्यादा है।
पिछले महीने की तुलना में ही खुदरा महंगाई दर में करीब 3 प्रतिशत का उछाल आया है।
गेहूं
गेहूं आयात करने पर विचार कर रही सरकार
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अनाज की कीमत को नियंत्रित करने के लिए भारत रूस से रियायती दरों पर गेहूं का आयात कर सकता है। इस संबंध में बाचतीच चल रही है। इससे सरकार ईंधन, अनाज और दाल जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना चाहती है।
सरकार 80 से 90 लाख टन गेंहू का आयात कर सकती है। बता दें कि बीते 2 महीने में गेहूं के दामों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने की थी महंगाई पर बात
प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में कहा था कि सरकार महंगाई से निपटने के लिए और कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा था, "भारत ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास किए। हम सिर्फ इसलिए संतुष्ट नहीं हो सकते कि हमारी स्थिति बाकी दुनिया से बेहतर है। मेरे देश के नागरिकों पर महंगाई का बोझ और कम हो, इसके लिए और कदम उठाने होंगे।"