दिल्ली शराब नीति घोटाला: ED ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
क्या है खबर?
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है।
ED ने मामले में पहली बार आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाते हुए 2000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
इससे पहले उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस
ED की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर गुरुवार को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने ED को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 11 मई को होगी।
दरअसल, सिसोदिया ने निचली कोर्ट के 28 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
याचिका
CBI मामले में सिसोदिया ने मांगी अंंतरिम जमानत
हाई कोर्ट ने CBI मामले में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते गुरुवार को जांच एजेंसी को स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा था ताकि जमानत और अंतरिम जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई हो सके, लेकिन CBI के वकील ने इस पर असमर्थता जताई थी।
CBI मामले में निचली कोर्ट 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है
आरोप
सिसोदिया पर क्या आरोप हैं?
सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन पर विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने का आरोप भी है, जिस कारण विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ।
सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप भी है।
मामला
क्या है नई शराब नीति का मामला?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत शराब के ठेकों को निजी हाथों में सौंपा जाना था और 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थीं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए CBI जांच की सिफारिश की थी।
जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। CBI ने जांच के बाद इस मामले में सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
जेल
अभी जेल में बंद है सिसोदिया
शराब नीति मामले में ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया जेल में बंद हैं। उन्हें CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद में ED ने 9 मार्च को जेल में ही सिसोदिया से पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
दोनों ही मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इस फैसले के खिलाफ 3 मई को सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है।