प्रधानमंत्री मोदी पर डॉक्यूमेंट्री: मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया BBC को समन
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 गुजरात दंगों पर उसकी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) को समन जारी किया है।
उसे भारत देश, न्यायपालिका और प्रधानमंत्री मोदी की मानहानि के आरोप में ये समन जारी किया गया है। गुजरात की गैर-सरकारी संस्था (NGO) 'जस्टिस ऑन ट्रायल' ने BBC के खिलाफ मानहानि की ये याचिका दाखिल की है।
NGO के वकील ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने भारत की बदनामी की है।
बयान
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
BBC को समन जारी करते हुए जस्टिस सचिन दत्त की सिंगल बेंच ने कहा, "ये कहा गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाती है और जातिगत गाली देती है। सभी अनुमति प्राप्त तरीकों के माध्यम से उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया जाता है।"
मामले की अगली सुनवाई अब सितंबर में होगी। मामले में याचिकाकर्ता NGO की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए।
अन्य मामला
दिल्ली की जिला कोर्ट ने भी जारी किया था BBC को नोटिस
बता दें कि इससे पहले 3 मई को दिल्ली की एक जिला कोर्ट ने भी भाजपा नेता बिनय कुमार सिंह द्वारा दाखिल मानहानि मामले में BBC, विकिमीडिया और इंटरनेट आर्काइव को नोटिस जारी किया था।
भाजपा नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि चूंकि भारत में इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए इन तीनों कंपनियों को इसे प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए।
उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री भाजपा और RSS जैसे संगठनों की मानहानि करती है।
विवाद
क्या है BBC की डॉक्यूमेंट्री से जुड़ा विवाद?
BBC ने जनवरी में 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इसमें गुजरात दंगों में कथित भूमिका को लेकर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था।
इसमें बताया गया था कि दंगों के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच की थी और इसमें पाया गया था कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और राज्य सरकार के संरक्षण में इसे अंजाम दिया गया।
प्रतिबंध
डॉक्यूमेंट्री आने के बाद से ही मुसीबतों में घिरी हुई है BBC
यह डॉक्यूमेंट्री आने के बाद 14 फरवरी को आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों की तलाशी ली थी। ये कार्रवाई करीब 60 घंटे चली थी।
इसके बाद 13 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी निवेश से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में BBC के खिलाफ मामला दर्ज किया। BBC के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
भारत सरकार भी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा चुकी है।