उत्तर प्रदेश: हिंसक प्रदर्शन के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी, बुलडोजर की चेतावनी
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान के विरोध में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इसके एक दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय कुमार ने सोशल मीडिया पर चेतावनी भरी पोस्ट की है। उन्होंने बुलडोजर की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, 'उपद्रवी याद रखें, हर शुक्रवार के बाद एक शनिवार ज़रूर आता है...।' इससे मायने निकाले जा रहे हैं कि सरकार हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
अब भाजपा से निलंबित हो चुकीं नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक टीवी कार्यक्रम के दौरान विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद दिल्ली भाजपा से जुड़े नवीन कुमार जिंदल ने भी पैंगबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट की थी। विवाद बढ़ने पर भाजपा ने दोनों नेताओं पर कार्रवाई की थी। इन आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर बीते कुछ दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं और शुक्रवार को इन प्रदर्शनों ने कई जगहों पर हिंसक रुप ले लिया।
शुक्रवार को हरियाणा भाजपा के IT प्रभारी अरुण यादव ने ट्विटर पर लिखा, 'अब शुक्रवार पत्थर दिवस बन गया है तो शनिवार को बुलडोजर दिवस घोषित कर दिया जाना चाहिए।' बता दें कि पिछले काफी समय से अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। हालिया दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में शामिल रहे आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया था।
शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद जारी बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को अलग-अलग शहरों में माहौल बिगाड़ने के प्रयासों में शामिल रहे उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई निर्दोष परेशान न हो, लेकिन एक भी दोषी को बख्शा न जाए।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि प्रदेश में हिंसा करने के कुल 136 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से सबसे ज्यादा 45 गिरफ्तारियां सहारनपुर में हुई है, जबकि प्रयागराज में 37, अंबेडकरनगर में 23, हाथरस में 20, मुरादाबाद में सात और फिरोजाबाद में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा के बाद बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और PAC की कंपनियों को तैनात करना पड़ा था।
हिंसा के आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने के प्रचलन के खिलाफ अप्रैल में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में बुलडोजर से घर गिराने की कार्रवाई को अपराध रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों, को निशाना बनाने की साजिश बताया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह सरकारों को बिना कोर्ट की अनुमति के घरों को ध्वस्त न करने का निर्देश दे।
