दिल्ली विधानसभा में बजट पेश नहीं होने पर हंगामा, AAP और भाजपा का एक-दूसरे पर निशाना
क्या है खबर?
दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बजट नहीं पेश होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल और भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता के बीच बजट को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा ने एक-दूसरे पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर उन्हें बजट पेश करने से रोका है।
निशाना
भाजपा विधायक ने दायर किया विशेषाधिकार हनन का नोटिस
दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष सुनील यादव ने ट्वीट किया, 'दिल्ली सरकार का बजट आज इसलिए पास नहीं हो रहा क्योंकि बजट में विज्ञापनों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 550 करोड़ रुपये रखे थे। जब गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा तो केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना AAP का पेशा बन चुका है।' वहीं भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने मंत्री कैलाश गहलोत और गोपाल राय के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया है।
आरोप
मुख्यमंत्री ने बजट में हुई त्रुटियों को लेकर नहीं दिया कोई जवाब- भाजपा
दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने 9 मार्च और गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को बजट में हुई त्रुटियों से दिल्ली सरकार को अवगत कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया।" उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि उन्होंने बजट की तैयारियों को लेकर कितनी बार अधिकारियों के साथ बैठक की थी और क्या स्पीकर को तारीख की जानकारी दी थी।
पलटवार
दिल्ली की जनता से अपनी हार का बदला ले रही है केंद्र सरकार- राघव चड्ढा
AAP नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली का बजट पेश नहीं होने पर कहा, "75 साल में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार का बजट रोक रही है। अगर बजट पास नहीं होगा तो शिक्षकों और डॉक्टरों को वेतन कहां से दिया जाएगा? स्कूल और अस्पताल कैसे बनेंगे?" उन्होंने आगे कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार दिल्ली की जनता से अपनी हार का बदला ले रही है।
आरोप
वित्त मंत्री गहलोत बोले- दिल्ली के लोगों के साथ हुआ घोर अन्याय
दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगाकर दिल्ली के लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार ने 10 मार्च को बजट गृह मंत्रालय को भेज दिया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने आपत्तियों को लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव को 17 मार्च को पत्र लिखा था, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्हें इसकी जानकारी 20 मार्च को दोपहर में दी गई।"
पत्र
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा था पत्र
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को नहीं रोकने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने इससे पहले दिल्ली का बजट रोके जाने को केंद्र की गुंडागर्दी करार दिया था। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि इस बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन किया गया है, जबकि बुनियादी ढांचे और अन्य विकास योजनाओं के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित है।