देश के आधे मंत्रियों पर आपराधिक मामले, 174 पर गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप
क्या है खबर?
देश के लगभग आधे मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई मंत्री तो गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, इनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से लेकर वित्तीय अनियमितताओं के मामले शामिल हैं। इन मंत्रियों में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री शामिल हैं।
रिपोर्ट
643 में से 302 मंत्रियों पर मामले दर्ज
ADR ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 643 मंत्रियों की जांच की है। इसके लिए चुनाव के दौरान इन मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। इसमें सामने आया है कि 643 में से 302 मंत्रियों यानी 47 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 174 पर तो गंभीर अपराधों में शामिल होने का आरोप लगा है।
पार्टी
किस पार्टी के कितने मंत्रियों पर दर्ज हैं मामले?
भाजपा के पास सबसे ज्यादा 336 मंत्री हैं। इनमें से 136 (40 प्रतिशत) ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। कांग्रेस के 61 मंत्रियों में से 45 (74 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ मामले घोषित किए हैं। तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सबसे ज्यादा 96 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बाद द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के 87 प्रतिशत, आम आदमी पार्टी के 69 प्रतिशत और तृणमूल कांग्रेस के 33 प्रतिशत मंत्रियों पर मुकदमें चल रहे हैं।
राज्य
केंद्र के 72 में से 29 मंत्रियों पर मुकदमे
केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 (40 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले घोषित किए हैं। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी सहित 11 विधानसभाओं में 60 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है।
संपत्ति
कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री
रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रियों की औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपये है। सभी 643 मंत्रियों के पास 23,929 करोड़ रुपये की संपत्ति है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा 8 अरबपति मंत्री हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 6 और महाराष्ट्र में 4 अरबपति मंत्री हैं। वहीं, केंद्र सरकार में 6 अरबपति मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से TDP के लोकसभा सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी 5,705 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मंत्री हैं।
विधेयक
गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने पर मंत्रियों को छोड़ना होगी कुर्सी
ये रिपोर्ट ऐसे वक्त सामने आई है, जब सरकार गंभीर मामलों में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद छोड़ने के लिए विधेयक लेकर आई है। इन विधेयकों में प्रावधान है कि 5 साल से ज्यादा की सजा होने पर मुख्यमंत्री और मंत्री गिरफ्तार किए जाएंगे। 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहने पर उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। मंत्री या मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें तुरंत पद छोड़ना होगा।