दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के लिए AAP को ठहराया जिम्मेदार, कहा- 11 साल कुछ नहीं किया
क्या है खबर?
प्रदूषण को लेकर दिल्ली में राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदूषण से संबंधित किसी भी काम को पूरा नहीं किया, जिसके कारण वर्तमान में इस समस्या से निपटना एक बड़ी चुनौती बन गया है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कामों की लंबी सूची पेश की, जिन्हें उनके मुताबिक पिछली सरकार को पूरा करना चाहिए था।
बयान
प्रवेश बोले- 11 साल में AAP ने कुछ नहीं किया
प्रवेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कचरे के ढेर को हटाना, पार्कों का निर्माण करना, फुटपाथों की मरम्मत करना, ई-कचरा प्रबंधन, यमुना नदी की सफाई, सीवेज उपचार, सड़कों की सफाई और प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन जैसे कामों को गिनाया। उन्होंने कहा, "अगर AAP सरकार ने इनमें से आधे काम भी कर दिए होते, तो हमें सिर्फ बचे हुए काम ही करने पड़ते, लेकिन अरविंद केजरीवाल और AAP सरकार ने पिछले 11 सालों में एक भी काम नहीं किया है।"
प्रदूषण
प्रदूषण की समस्या लंबे समय से चली आ रही- प्रवेश
प्रवेश ने कहा, "प्रदूषण की समस्या एक साल में नहीं उभरी है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही है। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 9 महीनों से सत्ता में है। 20 फरवरी, 2025 से दिल्ली के मुख्यमंत्री और सभी मंत्री दिल्ली की सड़कों पर सक्रिय हैं। दिल्ली सरकार अपने सभी कार्यक्रमों में सफल रही है। अगर केजरीवाल ने थोड़ा भी काम किया होता, तो हमें सिर्फ बचा हुआ काम ही करना पड़ता।"
संबोधन
प्रवेश के संबोधन की बड़ी बातें
प्रवेश के अनुसार, केजरीवाल और AAP ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या 4 या 6 महीने में हल नहीं होगी, बल्कि हर साल कम होती जाएगी। वे लोगों पर सख्त नियम नहीं थोपना चाहते। प्रवेश ने बताया कि भाजपा सरकार ने 9 महीनों में PWD के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर 65,000 गड्ढों को भरा है। केजरीवाल की सरकार में कोई सड़क या नाला टूटा तो वो 11 साल में नहीं बना।
कदम
आज से दिल्ली में सख्त पाबंदियां लागू
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए आज से बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे वाहनों पर रोक लगा दी गई है, जो BS-6 मानक से नीचे हैं। साथ ही जिन वाहन चालक के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं है, उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जा रहा है। वहीं, स्कूलों में ऑनलाइन क्लास, निर्माण गतिविधियों पर रोक और कार्यालयों में 50 कर्मचारियों के लिए घर से काम जैसे उपाय पहले से लागू हैं।