दिल्ली: आज से बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
क्या है खबर?
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए आज यानी गुरुवार से सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार ने बाहरी राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले ऐसे वाहनों पर रोक लगा दी है, जो BS-6 मानक से नीचे हैं। साथ ही जिन वाहन चालक के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उनको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। दोनों आदेश को 18 दिसंबर से लागू कर दिया गया है।
आदेश
12 लाख से अधिक वाहन होंगे प्रभावित
BS-6 मानक वाले फैसले को लागू करने से गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले 12 लाख वाहन प्रभावित हो सकते हैं। नोएडा से 4 लाख, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख से अधिक वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब तक GRAP का तीसरा या चौथा चरण लागू रहेगा, तब तक दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में पंजीकृत सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही राजधानी में आने की अनुमति होगी।
ईंधन
पेट्रोल पंपों पर होगी जांच
दिल्ली सरकार ने PUC की जांच के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे से जांच को कहा है, जो PUC वाली गाड़ियों की पहचान करेंगे। सरकार के फैसले के बाद दिल्ली में पंजीकृत वे वाहन, जो उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं और जिनके पास वैध PUC है, वे सड़कों पर चल सकेंगे। आगे प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर सरकार नियमों को और कड़ा कर सकती है।
नियम
ट्रैफिक जाम खत्म करने की तैयारी
दिल्ली सरकार ने ये कड़े कदम तब उठाए हैं, जब अध्ययन में पाया गया कि सर्दियों में PM 10 प्रदूषण का 19.7 प्रतिशत और PM 2.5 प्रदूषण का 25.1 प्रतिशत वाहनों की वजह से होता है। ऐसे में 100 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है जहां ट्रैफिक जाम खत्म करने और एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम बनाने पर काम चल रहा है, जिससे ट्रैफिक लाइट पर लगने वाला समय और प्रदूषण कम होगा।
अन्य प्रतिबंध
दिल्ली की हवा "बहुत खराब"
पिछले एक महीने से दिल्ली का AQI "गंभीर" और "बहुत खराब" के बीच बना हुआ है। बुधवार को शाम 4 बजे, शहर का 24 घंटे का औसत AQI 334 था, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता है। प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लास बंद हैं, जबकि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लास के छात्रों को ऑनलाइन और फिजिकल क्लास में से चुनने का विकल्प दिया गया है। ऑफिसों को केवल 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने को कहा गया है।