बालेन शाह ने विदेश दौरों पर लगाई थी रोक; अब क्यों भारत आए, कैसे बदला रुख?
क्या है खबर?
मार्च, 2026 में नेपाल का प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने राजनीति के पुराने तौर-तरीकों को बदलने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने कुछ शुरुआती आदेशों में ही विदेशी दौरों पर रोक लगाई थी और मंत्रियों-अधिकारियों को भी विदेशी मंत्रियों से मुलाकात न करने को कहा था। वे खुद नेपाल आए कई विदेशी अधिकारियों से नहीं मिले थे। इसके कुछ ही महीनों बाद बालेन आज पहले विदेश दौरे पर भारत आए हैं। आइए इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं।
मुलाकात
अमेरिकी राजदूत और भारतीय विदेश सचिव से नहीं मिले थे बालेन
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर अप्रैल में नेपाल दौरे पर थे। तब उनकी बालेन के साथ बैठक निर्धारित नहीं हो पाई थी। बता दें कि गोर भारत में अमेरिकी राजदूत के साथ दक्षिण और मध्य एशिया के दूत भी हैं।
इसी तरह मई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमांडू जाने की योजना बना रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ये दौरा नहीं हो सका, क्योंकि बालेन के कार्यालय ने बैठक का समय देने से इनकार कर दिया था।
पहली मुलाकात
अगस्त में भारत-नेपाल के बीच हुई पहली अहम बैठक
जून में नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के अध्यक्ष रबी लामिछाने और विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत आए थे। उनकी यात्रा को संबंधों को सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा गया।
10 अगस्त को नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बालेन से मुलाकात की। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों पक्षों के बीच यह पहली स्वतंत्र मुलाकात थी।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, श्रीवास्तव ने बालेन को एक मैथिली पेंटिंग भेंट की।
कूटनीति
भारत ने कूटनीतिक प्रयासों से बदला रुख- रिपोर्ट
इंडियन एक्सप्रेस से मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा कि बालेन के रुख में बदलाव कूटनीतिक प्रयासों से संभव हो पाया, ठीक वैसे ही, जैसे भारत ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के मामले में किया था।
एक सूत्र ने कहा, "सरकार ने राजनीतिक बयानबाजी कम रखा और राजनयिक और कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल किया। उन्हें पर्याप्त राजनीतिक गुंजाइश दी गई, ताकि वे नेपाल के सर्वोत्तम हित में फैसले ले सकें। इससे हमें भी फायदा हुआ है।"
वजह
क्यों भारत आए नेपाली प्रधानमंत्री?
बालेन का कार्यकाल शुरू होते ही ईरान युद्ध के कारण ईंधन और उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतें तेजी से बढ़ गईं। राजनीतिक हलकों में भारत के साथ बातचीत न करने के फैसले को नुकसानदेह माना जाने लगा।
इस बीच, अगस्त में आई भीषण बाढ़ ने आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां और बढ़ा दीं। इस बाढ़ से सड़कों, पुलों, बिजली संयंत्रों, खेतों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा।
आर्थिक हालात
क्या आर्थिक हालात भी है बालेन के दौरे की वजह?
बाढ़ के बाद नेपाल भारत से पुनर्निर्माण सहायता पैकेज भी चाह रहा है।
रिपोर्टों के मुताबिक, ये पैकेज करीब 19,000 करोड़ रुपये का हो सकता है। इसमें करीब 9,200 करोड़ रुपये का रियायती ऋण, 4,600 करोड़ रुपये का अनुदान और इतनी ही राशि का पुनर्निर्माण और पुनर्वास फंड शामिल है।
इस राशि का इस्तेमाल बाढ़ में तबाह हुई सड़कों, पुलों और बिजली संयंत्रों के पुनर्निमाण में किए जाने की योजना है।
नेपाल
भारत से क्या चाहता है नेपाल?
नेपाल उसके विमानों के लिए भारत के हवाई क्षेत्र को खोलने की मांग कर रहा है। इससे नेपाल के पोखरा और भैरहवा हवाई अड्डों से दूसरे देशों के लिए उड़ानें शुरू करना आसान होगा।
नेपाल चाहता है कि भारत उससे और ज्यादा बिजली खरीदे। भारत पहले ही नेपाल से 1,200 मेगावाट तक बिजली आयात परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है। साथ ही नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को भी ज्यादा बिजली भेजना चाहता है।
खास
कई मायनों में खास है बालेन का दौरा
नेपाल में लोकतंत्र बहाली के बाद वहां के सभी प्रधानमंत्री अपना पहला विदेशी दौरा भारत का करते थे। हालांकि, दिसंबर 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस परंपरा को तोड़ दिया था। अब बालेन ने इसे फिर बहाल कर दिया है।
प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन की यह पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है।
अब तक नेपाल के प्रधानमंत्री 3-4 दिन के लिए भारत आते रहे हैं। हालांकि, बालेन करीब 25 घंटों के लिए ही भारत आ रहे हैं।