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    ओडिशा ट्रेन हादसा: सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी आई सामने; रेलवे बोर्ड की CBI जांच की सिफारिश
    ओडिशा ट्रेन हादसा: सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी आई सामने, CBI जांच की सिफारिश

    ओडिशा ट्रेन हादसा: सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी आई सामने; रेलवे बोर्ड की CBI जांच की सिफारिश

    लेखन सकुल गर्ग
    Jun 04, 2023
    06:57 pm

    क्या है खबर?

    रेलवे बोर्ड ने ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से करवाने की सिफारिश की है।

    बोर्ड की सदस्य (ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट) जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे के पीछे सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी का पता चला है।

    उन्होंने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित रफ्तार से चल रही थी और मुख्य लाइन की जगह लूप लाइन में खड़ी हुई मालगाड़ी से जाकर भिड़ गई।

    जानकारी

    सामने आए तथ्यों के आधार पर लिया गया फैसला- रेल मंत्री

    रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे बोर्ड ने हादसे की जांच CBI से करवाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अब तक सामने आई जानकारी के आधार पर लिया गया है।

    बयान 

    टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान- रेलवे बोर्ड

    सिन्हा ने बताया कि मालगाड़ी में लौह अयस्क भरा हुआ था, जिसके कारण वह पटरी से नहीं उतरी।

    उन्होंने आगे कहा, "मालगाड़ी से टक्कर के बाद सबसे ज्यादा नुकसान कोरोमंडल एक्सप्रेस को हुआ, जो बड़ी संख्या में मौतों का कारण है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां उतरकर डाउन लाइन पर भी आ गई थीं। इस लाइन पर यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी और उसकी आखिरी दो बोगियां भी हादसे का शिकार हो गईं।

    हादसा 

    मृतकों और घायलों के परिवार को दी जा रही मदद- रेलवे बोर्ड

    रेलवे बोर्ड की सदस्य ने बताया, "हमारा हेल्पलाइन नंबर 139 उपलब्ध है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी हर कॉल का जवाब दे रहे हैं। हादसे में मृतक या घायल लोगों के परिवार के सदस्य हमें फोन कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उनसे मिल सकें। हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का भी ध्यान रखेंगे।"

    उन्होंने आगे बताया कि हादसे में घायल लोगों और उनके परिजनों को लगातार आर्थिक सहायता दी जा रही है।

    बयान 

    तेज गति से नहीं जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस- रेलवे 

    रेलवे बोर्ड की अधिकारी सिन्हा ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का चालक तेज गति से ट्रेन नहीं चला रहा था और उसने ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही लूप लाइन का रुख किया था।

    उन्होंने कहा कि इस सेक्शन में अधिकतम अनुमति प्राप्त सीमा की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटे है और हादसे के समय ट्रेन की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी।

    उन्होंने कहा कि ट्रेन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है।

    ट्विटर पोस्ट

    'कवच' सिस्टम को सभी ट्रैक पर लगाने में लगेगा समय- रेलवे बोर्ड

    #WATCH कवच भारत में बनाया गया सिस्टम है। आने वाले भविष्य में हम इसका निर्यात भी कर सकेंगे। ये रेल की सुरक्षा से संबंधित है इसलिए हमने इसकी कड़ी टेस्टिंग की है। रेल मंत्री ने खुद ट्रेन में बैठ कर इसकी जांच की है। इस यंत्र को सभी लाइनों और ट्रेनों में लगाने में समय और पैसा लगेगा:… pic.twitter.com/fkInDeMqmm

    — ANI_HindiNews (@AHindinews) June 4, 2023

    मांग

    नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें रेल मंत्री- कांग्रेस 

    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए।

    उन्होंने आगे कहा, "9 फरवरी को रेल मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया था कि सिग्नल इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामी है। यह सही नहीं हुई तो हादसे होते रहेंगे। हम जानना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट पर क्या कदम उठाए गए?"

    आंकड़ा 

    ओडिशा सरकार ने मृतकों की संख्या संशोधित कर 275 की

    ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने कहा, "भारतीय रेलवे ने बताया था कि मरने वालों की संख्या 288 हो चुकी है। बालासोर के DM और उनकी पूरी टीम ने एक-एक शव की जांच की। जांच में पता चला है कि कुछ शवों की दो बार गिनती की गई है, इसलिए मरने वालों की संख्या को संशोधित कर 275 कर दिया गया है।"

    उन्होंने आगे बताया कि शवों की पहचान करने के लिए DNA सैंपलिंग की जा रही है।

    याचिका 

    हादसे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई PIL 

    बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है।

    याचिका में हादसे की जांच किसी सेवानिवृत्त जज की निगरानी में कराने की अपील की गई है।

    याचिकाकर्ता ने कहा, "कवच सिस्टम और अन्य सुरक्षा मानकों की गहन जांच होनी चाहिए। वहीं जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेल यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिए।"

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