भारत नहीं खरीदेगा अमेरिका से स्टील्थ F-35 लड़ाकू विमान- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र

Aug 01, 2025

10:46 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माना लगाने की घोषणा के बाद भारत विकल्पों की तलाश में जुट गया है। इस बीच ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें कहा गया है कि भारत अब अमेरिका से रक्षा उपकरण खरीदने को लेकर विचार करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका को सूचित किया है कि वह F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने का इच्छुक नहीं है। हालांकि, इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है।

बाजार

भारत नहीं करेगा कोई तत्काल जवाबी कार्रवाई

रिपोर्ट के मुताबिक, नरेंद्र मोदी की सरकार घरेलू स्तर पर रक्षा उपकरणों के संयुक्त डिजाइन और विनिर्माण पर केंद्रित साझेदारी में अधिक रुचि दिखा रही है, जो टैरिफ मामले में भारत की नाराजगी का पक्ष मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत व्हाइट हाउस को शांत करने के लिए भी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें अमेरिकी आयात को बढ़ावा देना भी शामिल है। हालांकि, भारत ने 25 प्रतिशत टैरिफ की कार्रवाई पर तत्काल जवाबी कार्रवाई से इनकार कर दिया है।

कदम

रक्षा खरीद की जगह, इन चीजों पर रहेगा फोकस

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अब अमेरिका से रक्षा खरीद की योजना पर फिलहाल काम नहीं करेगा। भारत अमेरिका को शांत करने के लिए प्राकृतिक गैस की खरीद बढ़ाने, संचार उपकरणों और सोने का आयात बढ़ाने पर विचार कर रहा है। खरीद बढ़ाने से अगले 3 से 4 साल में अमेरिका के साथ भारत के व्यापार अधिशेष को कम किया जा सकता है। भारत अमेरिका से अच्छे द्विपक्षीय संबंध चाहता है।

नाराजगी

भारत से क्यों नाराज हैं ट्रंप?

ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाते हुए कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे अधिक हैं और इससे वह सहमत नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने रूस से तेल और हथियार खरीद पर भी नाराजगी जताई, जिसको उन्होंने यूक्रेन युद्ध बढ़ाने के लिए एक तरह से वित्तपोषण बताया। बुधवार को उन्होंने यहां तक कह दिया कि रूस और भारत क्या करते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है और उन्होंने दोनों देशों को 'मरी हुई अर्थव्यवस्था' बताया है।

जानकारी

F-35 को लेकर फरवीर में हुई थी बातचीत

मोदी इस साल फरवरी में वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। इस दौरान ट्रंप ने भारत को F-35 बेचने का प्रस्ताव दिया था। तब अमेरिका की कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाने पर भी बात हुई थी।