ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती करेगी सरकार, मंत्रालय तैयार कर रहे रिपोर्ट
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर सख्ती करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न मंत्रालय, विभाग और एजेंसियां मिलकर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की सीमा और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावों पर एक व्यापक रिपोर्ट पर काम कर रही हैं, ताकि इसके लिए नियमों की सिफारिश की जा सके। इस काम में वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय जुटे हुए हैं।
वजह
क्यों की जा रही है सख्ती?
इसका उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को धन शोधन विरोधी कानूनों के तहत लाना, उन्हें सख्त अनुपालन और वित्तीय जांच के अधीन करना और लोगों को ठगने वाले गेमिंग ऐप्स पर अंकुश लगाना है। सरकार को इन ऐप्स से होने वाले धन शोधन को लेकर भी चिंताएं हैं, क्योंकि कई कंपनियां विदेशी हैं। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रामक विज्ञापन, लोगों को आर्थिक नुकसान और लत जैसी वजहें भी सरकार की चिंताओं के केंद्र में है।
मंत्रालय
कौन-कौनसे मंत्रालय कर रहे काम?
द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाने की पहल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गृह मंत्रालय एक नियामक ढांचा विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट लिखने का काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पास है। रिपोर्ट पर इस साल की शुरुआत में ही काम शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुई है।
बयान
वित्तीय धोखाधड़ी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार को फोकस
द प्रिंट से एक सूत्र ने कहा, "विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित होने वाले बेहिसाब धन पर चिंता बढ़ रही है, क्योंकि लाखों उपयोगकर्ता ऑनलाइन गेमिंग में लगे हुए हैं। इस बात पर स्पष्टता नहीं है कि कौनसे प्लेटफार्म वैध हैं या अवैध, जिसने जटिलता को और बढ़ा दिया है। हमें समाधान की आवश्यकता है। हमें उद्योग के पहलुओं को वैध बनाने और विनियमित करने की आवश्यकता है।"
गेम ऑफ स्किल
'गेम ऑफ स्किल' बनाम 'गेम ऑफ चांस' की बहस
1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत, देश में गेम ऑफ स्किल कानूनी है। यानी ऐसे खेल जिनमें ज्ञान या कौशल परिणाम निर्धारित करता है जैसे- शतरंज या पोकर। वहीं, ऐसे खेलों पर प्रतिबंध है, जहां हार-जीत पूरी तरह किस्मत के हाथ हो, जैसे- सट्टा या लॉटरी। ज्यादातर राज्यों में गेम ऑफ चांस पर प्रतिबंध है। हालांकि, कई गेमिंग ऐप्स 'गेम ऑफ स्किल' बताकर अवैध रूप से सट्टे जैसे खेल खिला रहे हैं।
कार्रवाई
सरकार ने ब्लॉक की थी 357 वेबसाइट
मार्च में सरकार ने विदेशों से अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म की 357 वेबसाइट को ब्लॉक किया था। तब वित्त मंत्रालय ने कहा था कि ये प्लेटफार्म टैक्स छुपाने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से गेम संचालित कर रहे हैं और GST की चोरी भी कर रहे हैं। मंत्रालय ने इन प्लेटफार्मो में से कुछ की वेबसाइटों पर पाए गए UPI आइडी से जुड़े 392 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था।