अमेजन ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दायर किया मुकदमा, जांच पर उठाए सवाल
ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। रॉयटर्स द्वारा देखी गयी कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, अमेजन ने कोर्ट से 2019 की एक डील से जुड़ी जांच को रद्द करने की मांग की है। ED पिछले कई महीनों से विदेशी निवेश कानून के संदिग्ध उल्लंघन को लेकर फ्यूचर ग्रुप में अमेजन के लगभग 1,510 करोड़ रुपए के निवेश की जांच कर रहा है।
रॉयटर्स के अनुसार, अमेजन ने आरोप लगाया है कि ED ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर अमेजन से ऐसी जानकारियां भी हासिल की हैं, जो फ्यूचर ग्रुप की डील से जुड़ी हुई नहीं हैं। अमेजन ने फाइलिंग में कहा है कि ED द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेजों का खुलासा करने को कहना संविधान में दिए गए सिद्धांतों के खिलाफ है। अमेज़ॅन की फाइलिंग में ED का एक नोटिस था जिसमें फ्यूचर ग्रुप में अमेजन के निवेश की जानकारी मांगी गई थी।
अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपनी 816 पेज की फाइलिंग में कहा कि ED ने बीते कुछ हफ्तों में अमेजन के भारत प्रमुख समेत कई अधिकारियों को समन भेजा और जांच की वजह से उनका अनावश्यक उत्पीड़न हुआ है। हालांकि अमेजन और ED ने अभी तक जांच के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की हैं, न ही कोई टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई होने की संभावना है।
अमेजन की इस फाइलिंग से अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। यह पूरा विवाद अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए तीन वाणिज्यिक समझौतों से संबंधित है। सिंगापुर का मध्यस्थता पैनल भी इस विवाद की सुनवाई कर रहा है। हालांकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पहले ही 2019 में हुई इनकी डील को यह कहते हुए निलंबित कर चुका है कि अमेजन ने डील के लिए मंजूरी लेते समय जानकारी छुपाई थी।
ED ने अमेजन को नोटिस जारी कर प्लेटफॉर्म पर मौजूद बड़े विक्रेताओं और उनकी बिक्री से जुड़ी जानकारियां भी मांगी थी। यह नोटिस फरवरी में रॉयटर्स द्वारा की गई एक जांच के बाद आया था। जांच में खुलासा हुआ था कि अमेजन ने अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद चुनिंदा विक्रेताओं को रियायत देकर फायदा पहुंचाया। वहीं अमेजन ने कहा था कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नियमों का पालन करता है और किसी भी विक्रेता को अलग से लाभ नहीं पहुंचाता।
