आंध्र प्रदेश में दूसरा-तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे 25,000 रुपये, नसबंदी प्रोत्साहन खत्म करेगी सरकार
क्या है खबर?
आंध्र प्रदेश में घटती जन्मदर को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने गुरुवार को 'जनसंख्या प्रबंधन' नीति का मसौदा जारी किया है। इसमें 'पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज' के तहत प्रसव के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान है, जिसके तहत दूसरे या उससे अधिक बच्चे पैदा करने पर 25,000 रुपये मिलेंगे। नायडू ने गुरुवार को विधानसभा में मसौदा नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इसे मार्च में अंतिम रूप देकर 1 अप्रैल से लागू करेगी।
प्रस्ताव
और क्या-क्या मिलेगा लाभ?
मसौदा नीति में अन्य प्रोत्साहन के तहत 18 वर्ष की आयु तक तीसरे बच्चे के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही, निसंतान दंपतियों और अधिक बच्चे चाहने वाले दंपतियों को रियायती दरों पर IVF सेवाएं, तीसरे बच्चे को जन्म देने वाले दंपतियों के लिए विशेष अवकाश, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों और बाल देखभाल केंद्रों का निर्माण शामिल है। इसमें मातृत्व अवकाश 12 महीने और पिता के लिए 2 महीने का पितृत्व अवकाश प्रस्तावित है।
लाभ
तीसरे बच्चे को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा
नायडू ने विधानसभा में बताया कि सेवानिवृत्त के करीब पहुंचे 3 बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का स्वास्थ्य अवकाश और 50,000 रुपये का स्वास्थ्य कोष दिया जाएगा। राज्य सरकार 'माता-पिता की समान जिम्मेदारी' शीर्षक से एक जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। सरकार बाल देखभाल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देगी और तीसरे बच्चे को प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। आंध्र सरकार पहले से 'तल्लीकी वंदनम योजना' के तहत स्कूली बच्चों की महिलाओं को प्रति बच्चा 15,000 रुपये देती है।
योजना
नसबंदी प्रोत्साहन खत्म करेगी सरकार
नायडू ने जनसंख्या कम करने के लिए नसबंदी कार्यक्रम को 'विकृत' बताया और कहा कि इसके लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को वह समाप्त कर देगी। उन्होंने आंध्र का कुल प्रजनन दर 1992-93 में 3.0 से घटकर अब 1.5 हो गया है। सरकार का मानना है कि 2047 तक 60 से अधिक आयु वर्ग की आबादी वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़कर कुल जनसंख्या का 23 प्रतिशत हो जाएगी। राज्य के 2023 आंकड़ों के अनुसार, प्रतिवर्ष 6.70 लाख जन्म होते हैं।