अब सांसद कोटा से केंद्रीय विद्यालयों में नहीं मिलेगा प्रवेश, इन छात्रों को मिलेगा निशुल्क एडमिशन
क्या है खबर?
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने सोमवार यानि 25 अप्रैल को शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित प्रवेश दिशानिर्देश जारी किए।
इसके तहत अब केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटे से एडमिशन की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है।
आइए जानते है कि KVS ने अगले शैक्षणिक सत्र के एडमिशन के लिए अपनी नई गाइडलाइंस में क्या-क्या कहा है।
एडमिशन
कोरोना वायरस महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा निशुल्क एडमिशन
KVS की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस में बताया गया है कि 'PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना' के तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों की किसी भी कक्षा में निशुल्क एडमिशन मिलेगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक, इस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को कक्षा एक से कक्षा 12 तक ट्यूशन शुल्क, कंप्यूटर फंड और विद्या विकास निधि (VVN) के भुगतान से छूट दी जाएगी।
जानकारी
प्रति केंद्रीय विद्यालय 10 बच्चों का एडमिशन करा सकेंगे जिलाधिकारी
केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह भी कहा है कि ऐसे छात्रों का प्रवेश संबंधित जिले के जिलाधिकारी की तरफ से दी गई सूची के आधार पर किया जाएगा। प्रति केंद्रीय विद्यालय 10 बच्चों और प्रति कक्षा अधिकतम दो बच्चों को एडमिशन मिलेगा।
फायदा
नए कोटा के अंतर्गत CAPF और भारतीय सेना के जवानों के बच्चों को मिलेगा फायदा
नए कोटा में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) यानि कि CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF और असम राइफल्स जैसे समूह के B और C ग्रेड के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 50 सीटें शामिल हैं।
सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बलों के शिक्षा निदेशालय रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में अपने रक्षाकर्मियों के बच्चों के प्रवेश के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम छह नामों की सिफारिश कर सकते हैं।
रोक
KVS ने पिछले सप्ताह ही स्कूलों में विशेष प्रावधानों के तहत एडमिशन पर लगाई थी रोक
बता दें कि KVS ने पिछले सप्ताह ही स्कूलों को भेजे गए एक परिपत्र में कहा था कि सांसद और जिलाधिकारी कोटे सहित विशेष प्रावधानों के तहत केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
इस दौरान KVS के अधिकारी ने अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया था कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि विशेष प्रावधानों की सूची बहुत लंबी हो गई है।
एडमिशन
सांसद कोटे से पिछले शैक्षणिक सत्र में कितने एडमिशन हुए?
लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 2021-22 में 21 विशेष प्रावधानों के तहत केंद्रीय विद्यालय में 1,75,261 एडमिशन हुए।
इसमें 7,301 एडमिशन सांसद कोटे के हैं, जिसके तहत प्रत्येक सांसद प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में पहली से नौवीं कक्षाओं में प्रवेश के लिए 10 नामों की सिफारिश कर सकता है।
नियम के अनुसार, 10 नाम उन बच्चों के होने चाहिए जिनके माता-पिता उनके निर्वाचन क्षेत्र में हों।
प्रक्रिया
सांसद कोटे से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया क्या थी?
1975 में केंद्र सरकार ने विशेष योजना के तहत केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा शुरू किया था।
इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए सीटों की संख्या तय की गई थी।
सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक कूपन और छात्र जिसका प्रवेश कराना हो, उसकी पूरी जानकारी भेजते हैं।
इसके बाद KVS आधिकारिक वेबसाइट पर शॉर्टलिस्ट किए गए छात्र का नाम जारी करता था और इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होती थी।