ड्रीम 11 जैसी कंपनियां गेमिंग कानून को लेकर सरकार के खिलाफ जा सकती हैं अदालत
क्या है खबर?
संसद के दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून को मंजूरी मिल गई है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, ड्रीम 11 और गेम्सक्राफ्ट जैसी रियल मनी गेम्स (RMG) कंपनियां अब इस कानून का विरोध कर सकती हैं। कंपनियों का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध से उनका कारोबार प्रभावित होगा। इस वजह से वे अदालत का रुख करने पर विचार कर रही हैं, जिससे यह मामला अब कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ सकता है।
तैयारी
अदालत जाने की तैयारी
जानकारी के मुताबिक, ड्रीम 11, गेम्सक्राफ्ट और अन्य बड़ी RMG कंपनियां केंद्र सरकार के खिलाफ अगले सप्ताह तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकती हैं। ये सभी कंपनियां इस महत्वपूर्ण कदम को लेकर अभी आपस में लगातार गंभीर चर्चा कर रही हैं। कंपनियां यह भी सोच रही हैं कि अदालत में याचिका व्यक्तिगत रूप से डाली जाए या फिर एक संघ बनाकर सामूहिक और मजबूत याचिका दी जाए।
कानून
कानून के मुख्य प्रावधान
नए कानून के अनुसार, ऑनलाइन रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका सीधा असर ड्रीम 11 और गेम्सक्राफ्ट जैसी कंपनियों पर पड़ेगा, जिनका कारोबार इन्हीं खेलों पर आधारित है। कानून में यह भी कहा गया है कि ऐसे गेम्स को बढ़ावा देने वाले प्लेटफॉर्म और विज्ञापन भी प्रतिबंधित होंगे। इसके साथ ही ऐसे गेम चलाने वाले और बढ़ावा देने वालों को कारावास और जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है।
उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद लोगों को वित्तीय और सामाजिक नुकसान से बचाना है। हाल के कुछ वर्षों में अक्सर देखा गया है कि रियल मनी गेम्स की वजह से लोग कर्ज में डूब जाते हैं और परिवारिक विवाद भी बढ़ते हैं। इस कानून से ऐसे हालातों पर रोक लगाने की कोशिश की गई है। सरकार मानती है कि इससे युवाओं और आम लोगों को लंबे समय में फायदा मिलेगा।