रियल मनी गेम क्या होते हैं और इससे जुड़े नए कानून में क्या हैं प्रावधान?
क्या है खबर?
संसद ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक बड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब देश में 'रियल मनी गेम्स' यानी ऐसे ऑनलाइन गेम्स, जिनमें पैसे लगाकर नकद इनाम जीता जा सकता है, पर प्रतिबंध लग सकता है। लोकसभा ने बुधवार को और राज्यसभा ने गुरुवार को इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लत, धोखाधड़ी और वित्तीय नुकसान जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
गेम
रियल मनी गेम क्या है?
रियल मनी गेम्स वे ऑनलाइन गेम होते हैं, जिनमें खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और बदले में वे नकद इनाम जीत सकते हैं। इनमें कौशल आधारित और भाग्य आधारित दोनों तरह के खेल शामिल होते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन कार्ड गेम्स और बेटिंग ऐप्स ऐसे ही उदाहरण हैं। सरकार का मानना है कि ये गेम न केवल लोगों को लत लगाते हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं।
नियम
ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों को बढ़ावा
नए कानून के तहत सिर्फ रियल मनी गेम्स पर रोक होगी, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-स्पोर्ट्स को भारत में आधिकारिक खेल का दर्जा मिलेगा और इसके लिए खेल मंत्रालय दिशानिर्देश जारी करेगा। प्रशिक्षण अकादमियां, रिसर्च सेंटर और तकनीकी प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जाएंगे। वहीं, सामाजिक और शैक्षिक खेलों को पंजीकृत किया जाएगा, ताकि बच्चों और युवाओं के लिए सुरक्षित और भारतीय मूल्यों से जुड़े ऑनलाइन गेम उपलब्ध कराए जा सकें।
निगरानी
गेमिंग प्राधिकरण और निगरानी
इस कानून के तहत एक राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण बनाया जाएगा। यह प्राधिकरण तय करेगा कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है और कौन सा सुरक्षित गेमिंग की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही यह संस्था सभी ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण, पंजीकरण और निगरानी करेगी। शिकायतों का समाधान करना और कानून के पालन को सुनिश्चित करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। यह निकाय नियम तोड़ने वाले गेमिंग प्लेटफार्मों पर कार्रवाई करने का अधिकार रखेगा।
सजा
सख्त सजा और दंड का प्रावधान
नए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसे गेम चलाने या बढ़ावा देने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामलों पर भी समान सजा होगी। अगर कोई बार-बार अपराध करता है, तो उस पर 5 साल तक कैद और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।