ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह जजों को देशभर में संघीय नीतियों पर रोक लगाने से रोके। उसकी मांग है कि अदालती फैसले सिर्फ उन लोगों पर ही लागू हों जिन्होंने असल में मुकदमा किया है।
यह 2025 की शुरुआत से ही ट्रंप के उस अभियान का हिस्सा है, जिसमें वह अपनी नीतिगत बदलावों को बिना किसी बड़ी कानूनी अड़चन के लागू रखना चाहते हैं।
बिलिंग मामले से जजों की शक्तियां हो सकती हैं कम
यह 2025 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बाद की बात है, जिसने जजों के लिए देशभर में सरकारी फैसलों पर रोक लगाना पहले से ही मुश्किल कर दिया था।
मौजूदा मामला तब शुरू हुआ जब एक मेडिकल बिलिंग नियम को प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में रद्द कर दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो जिन नीतियों को चुनौती दी गई है, वे अदालत में लड़ाई चलते रहने के बावजूद लागू रह सकती हैं।
इससे जजों की कार्यकारी फैसलों पर रोक लगाने की शक्तियां काफी कम हो जाएंगी। अदालत जल्द ही तय करेगी कि वह इस मामले की सुनवाई करेगी या नहीं।