निक्की हेली का भारत से ट्रंप के रूसी तेल मुद्दे को गंभीरता से लेने का आह्वान
क्या है खबर?
अमेरिका की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने शनिवार को कहा कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने भारत से रूसी तेल के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातों को भी ध्यान में रखने को कहा है। हेली का यह बयान ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और यूक्रेन युद्ध के बीच नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है।
बयान
हेली ने क्या किया आह्वान?
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत हेली ने एक्स पर लिखा, 'भारत को रूसी तेल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर इसका त्वरित समाधान निकालना चाहिए। यह जितना जल्दी होगा, उतना अच्छा रहेगा।' उन्होंने आगे लिखा, 'दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती और सद्भावना मौजूदा उथल-पुथल से उबरने का एक ठोस आधार प्रदान करती है।'
आवश्यकता
हेली ने दिया बातचीत की आवश्यकता पर जोर
हेली ने चीन का सामना करने के लिए भारत जैसे मित्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा, 'व्यापारिक मतभेदों और रूसी तेल आयात जैसे मुद्दों से निपटने के लिए कठोर बातचीत की जरूरत है, लेकिन हमें उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। वह है हमारे साझा लक्ष्य। वर्तमान में चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत के रूप में एक दोस्त की जरूरत है।'
टैरिफ
अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का किया है ऐलान
बता दें कि ट्रंप ने 1 अगस्त को भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद भारत के प्रतिक्रिया न देने पर 6 अगस्त को 25 प्रतिशत और टैरिफ बढ़ाकर उसे 50 प्रतिशत करने का ऐलान किया था। नया टैरिफ 27 अगस्त लागू होने वाला है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने अमेरिका के कदम को पूरी तरह से अनुचित करार दिया है।
संदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दिया सीधा संदेश
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को ऊर्जा विकल्पों का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा, "अमेरिका टैरिफ बढ़ाने के लिए रूस से तेल खरीद को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसे अभी भी सबसे बड़े आयातक चीन पर लागू नहीं किया गया है। भारत को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तर्क चीन पर लागू नहीं किए गए हैं। ऐसे में भारत राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के अनुरूप निर्णय लेना जारी रखेगा।"