इटली में अब महिला हत्या पर होगी उम्र कैद की सजा, क्यों अलग है ये अपराध?
क्या है खबर?
इटली की संसद ने एक विशेष कानून को मंजूरी दी है, जो महिला हत्या को देश के आपराधिक कानून में शामिल करता है। इस कानून के तहत अपराधी को उम्र कैद की सजा मिल सकती है। यह कानून इटली के निचले सदन में 237 मतों से पारित हुआ। अंतिम मतदान में कानून को केंद्र-दक्षिणपंथी बहुमत और केंद्र-वामपंथी विपक्ष का द्विदलीय समर्थन मिला था। महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की रूढ़िवादी सरकार द्वारा समर्थित यह कानून कितना अलग है? आइए, जानते हैं।
कानून
कितना अलग है ये कानून?
इसे आमतौर पर हत्या से जुड़ा कानून मान सकते हैं, लेकिन ये उतना ही अलग है जितना नस्लीय हत्या को 'नफरती हत्या' और बच्चों की हत्या को 'गंभीर' अपराध माना गया है। यह कानून लिंग से प्रेरित होकर किसी महिला की हत्या के अपराध को गंभीर बताता है। अगर कोई पुरुष पत्नी, प्रेमिका, पूर्व-पत्नी या पूर्व-प्रेमिका को महिला होने के नाते नफरत, नियंत्रण, ईर्ष्या, सम्मान या अपनी संपत्ति समझने की मानसिकता से मारता है तो इसे महिला-हत्या माना गया है।
अपराध
पीछा करना और पोर्नोग्राफी के खिलाफ भी सजा
कानून के तहत महिलाओं का पीछा करना और बदला लेने वाली पोर्नोग्राफी जैसे लिंग-आधारित अपराधों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कानून पारित होने पर कहा, "ये ठोस कदम हैं, लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। हमें हर दिन और भी बहुत कुछ करना जारी रखना होगा।" कानून का देश में विरोध भी शुरू हो गया है। पुरुषों ने इसे लिंग-आधारित भेदभाव बताया है क्योंकि महिला द्वारा पुरुष की हत्या पर कोई कठोर दंड नहीं है।
कानून
एक 22 वर्षीय युवती की हत्या के बाद बना कानून
इटली में यह कानून एक 22 वर्षीय युवती गिउलिया सेचेटिन की हत्या के बाद लाया गया है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। नवंबर 2023 में सेचेटिन की उसके पूर्व प्रेमी फिलिपो टुरेट्टा ने चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके शव को बैग में लपेटकर झील के किनारे फेंक दिया था। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, तब तक यह हत्या सुर्खियों में थी। लोगों ने सड़क पर उतरकर घटना के खिलाफ रोष प्रकट किया था।
जानकारी
इटली में 106 में 62 हत्याएं लिंग आधारित
इटली में 2024 में 106 महिला हत्याएं हुईं, जिनमें 62 हत्या पति-पत्नी, पूर्व पति-पत्नी द्वारा की गईं थीं। कानून के बाद इटली अब साइप्रस, माल्टा और क्रोएशिया के साथ यूरोपीय संघ के उन देशों में शामिल होगा, जिन्होंने महिला-हत्या की कानूनी परिभाषा प्रस्तुत की है।