इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा कि म्यांमार ने रोहिंग्या लोगों के खिलाफ नरसंहार किया था।
यह फैसला पहली बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने किसी देश को नरसंहार करने वाला पाया है।
ICJ के इस फैसले की एक और खास बात यह है कि इसने राष्ट्रीय जांचों के बजाय संयुक्त राष्ट्र की जांच से मिले सबूतों को आधार बनाया।
संयुक्त राष्ट्र की टॉप कोर्ट के प्रेसिडेंट यूजी इवासावा ने कहा कि म्यांमार का रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का इरादा था और उसने अपने जुर्म छिपाने के लिए सबूत मिटाने में बहुत अधिक हिस्सा लगाया।
बता दें कि 2017 में मिलिट्री कार्रवाई में हज़ारों रोहिंग्या मारे गए और 7 लाख से ज़्यादा लोगों को बौद्ध-बहुल म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, से भागने पर मजबूर होना पड़ा।
फैसले में नरसंहार में यौन हिंसा को मिली मान्यता
अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए यह एक नया मानदंड तय कर सकता है। बेइनी ये जैसे विशेषज्ञ इसे एक बड़ा कानूनी मील का पत्थर बता रहे हैं, खासकर जनसंहार में यौन हिंसा को भी शामिल करने के फैसले के लिए।
अदालत ने अब सिर्फ आधिकारिक आदेशों पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे संदर्भ और स्थितियों पर भी गौर किया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में मामलों को केवल कागजी कार्रवाई या औपचारिक निर्देशों के आधार पर नहीं, बल्कि असल में क्या हुआ है, उसके हिसाब से आंका जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि म्यांमार पर आए इस फैसले का असर इजरायल जैसे भविष्य के मामलों की सुनवाई पर पड़ सकता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की एक जांच ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ बलात्कार, यातना जैसे मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है।