कनाडा ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ोतरी के बाद शुरू की प्रतिभाओं को आकर्षित करने की तैयारी
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख डाॅलर (लगभग 88 लाख रुपये) करने के बाद वीजा धारकों में मचे हड़कंप के बीच कनाडा ने प्रतिभाओं को आकर्षित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे भारतीयों पर भी खासा असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिका में जारी कुल H-1B वीजा में से 70-71 प्रतिशत भारतीयों को प्राप्त है। ऐसे में कनाडा सरकार के प्रयास करने पर वीजा धारक भारतीय अमेरिका से मुंह मोड सकते हैं।
बयान
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिया अहम बयान
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को लंदन में कहा, "यह स्पष्ट है कि यह उन लोगों को आकर्षित करने का अवसर है, जिन्हें पहले तथाकथित H-1B वीजा मिल चुका था। इनमें से कई कर्मचारी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हैं और काम के लिए स्थानांतरित होने को तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "कनाडाई सरकार अब इस प्रकार की प्रतिभा को अपने यहां लाने पर विचार कर रही है और इस संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव दिया जाएगा। इससे उन्हें राहत मिलेगी।"
जानकारी
ब्रिटेन और जर्मनी भी कर रहे प्रयास
ब्रिटेन और जर्मनी जैसे अन्य देश भी वैश्विक तकनीकी क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए खुद को अमेरिका के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अब अमेरिका में प्रवेश के लिए कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा है।
आदेश
अमेरिका ने H-1B वीजा शुल्क में क्या किया संशोधन?
ट्रंप द्वारा 20 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि H-1B वीजा आवेदनों के लिए अब 1 लाख डॉलर का भुगतान करना होगा। इससे टेक कंपनियों समेत भारतीय कर्मचारियों में खलबली मच गई। हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक शुल्क केवल नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा। मौजूदा धारकों या नवीनीकरण पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। बता दें कि 71-72 प्रतिशत H-1B वीजा भारतीयों को प्राप्त हैं।