सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI कॉपीराइट लाइसेंसिंग मॉडल का समर्थन, मुआवजा तय करने की मांग
क्या है खबर?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स के प्रशिक्षण में कॉपीराइट कंटेंट के उपयोग के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) समिति द्वारा प्रस्तावित नियमों का समर्थन किया है। इसके तहत डेवलपर्स को कॉपीराइट कंटेंट के उपयोग के लिए रॉयल्टी भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह कदम दुनियाभर में कई प्रकाशनों और लेखकों की ओर से OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर करने के बाद उठाया गया है।
फायदा
डेवलेपर्स और कॉपीराइट धारक दोनों को होगा फायदा
MeitY ने कहा कि प्रस्तावित मॉडल AI प्रशिक्षण के लिए एक अनिवार्य व्यापक लाइसेंस को कॉपीराइट धारकों के लिए पारिश्रमिक के वैधानिक अधिकार के साथ जोड़ता है। यह बड़े पैमाने पर AI विकास को सक्षम करने और रचनात्मक श्रम को मान्यता देने के बीच संतुलन बनाता है। मंत्रालय ने आगे कहा, "यह मॉडल AI डेवलपर्स के लिए व्यापक प्रशिक्षण पहुंच सुनिश्चित करता है, साथ ही कॉपीराइट धारकों के लिए उचित मुआवजा भी सुनिश्चित करता है।"
राजस्व
निर्धारित रॉयल्टी शुल्क तय करने की मांग
मंत्रालय ने सिफारिश की कि प्रस्तावित कॉपीराइट रॉयल्टी कलेक्टिव फॉर AI ट्रेनिंग (CRCAT) रॉयल्टी एकत्र करने और वितरित करने के लिए परिकल्पित केंद्रीय निकाय को एक न्यूनतम राजस्व सीमा निर्धारित करनी चाहिए। इसके बाद डेवलपर्स को कॉपीराइट धारकों के साथ राजस्व साझा करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शुरुआती चरण के डेवलपर्स और स्टार्टअप्स पर समय से पहले बोझ न पड़े और AI सिस्टम के व्यावसायीकरण के बाद भी उन्हें लाभ प्राप्त हो सके।