ऐपल आईफोन पर संचार साथी ऐप के भारत सरकार के फैसले का करेगी विरोध
क्या है खबर?
आईफोन निर्माता कंपनी ऐपल संचार साथी ऐप को लेकर किए गए भारत सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल यह आदेश नहीं मानने का योजना बना रही है और अपनी चिंताएं सरकार को बताएंगी। सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे 90 दिनों के अंदर इस ऐप को हर नए फोन में प्रीलोड करें, ताकि चोरी हुए फोन को ट्रैक और ब्लॉक किया जा सके।
गोपनीयता
ऐपल ने गोपनीयता और सुरक्षा का मुद्दा उठाया
रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल दुनिया में कहीं भी ऐसे नियम नहीं मानता और भारत को भी बताएगा कि यह आदेश उसके iOS सिस्टम के लिए गोपनीयता और सुरक्षा का खतरा है। सैमसंग और अन्य कंपनियां भी सरकार के इस आदेश की समीक्षा कर रही हैं। बताया जा रहा है कहा कि सरकार ने इंडस्ट्री से सलाह लिए बिना यह कदम उठाया। ऐपल पहले से ही भारत में एंटीट्रस्ट जुर्माने को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही है।
निर्देश
सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को दिया यह निर्देश
केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और यह फोन सेटअप के दौरान साफ दिखाई देना चाहिए। कंपनियों को 90 दिनों में नियम लागू करना है और 120 दिनों में इसकी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। सरकार चाहती है कि पुराने फोन में भी यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाए, ताकि सभी यूजर्स को नकली मोबाइल पहचान की सुविधा मिल सके।