केंद्र सरकार के कथित भेदभाव के खिलाफ 2 दिन के धरने पर बैठीं ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से दो दिन के धरने पर हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर कई योजनाओं की राशि राज्य को न देने का आरोप लगाया है। ममता कोलकाता के धर्मतल्ला इलाके में रेड रोड स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठी हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी केन्द्र सरकार की कथित जन-विरोधी नीतियों के विरोध और राज्य सरकार के साथ सौतेले व्यवहार को लेकर एक रैली को संबोधित करेंगे।
ममता ने केंद्र पर लगाए ये आरोप
ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को इस साल भी 100 दिन के काम के लिए एक पैसा तक नहीं दिया गया। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री से मिलने और केंद्र सरकार को कई पत्र लिखने के बावजूद राशि जारी नहीं की गई। उन्होंने कहा, "मैं करीब 6 महीने पहले प्रधानमंत्री से मिली थी और उन्हें कई मदों के तहत 7,000 करोड़ रुपये जारी करने को कहा था। केंद्र सरकार जानबूझकर राशि रोक रही है।"
कोलकाता में ममता का धरना आज से शुरू
GST का समर्थन कर गलती की- ममता
इससे पहले ममता ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, "GST लागू होने के बाद केंद्र सरकार राज्य के हिस्से को जारी किए बिना राज्य से सारा पैसा ले रही है। GST लागू करने में केंद्र सरकार का समर्थन करना सबसे बड़ी गलती थी। हमने सोचा था कि इससे राज्य को फायदा होगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने मनरेगा समेत कई योजनाओं का फंड जारी करना बंद कर दिया है।"
भाजपा और कांग्रेस भी करेगी प्रदर्शन
भाजपा और कांग्रेस भी आज कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेंगे। TMC सरकार के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी आज दोपहर बाद धरने पर बैठेंगे। वहीं, कांग्रेस ने लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में राज्य पार्टी मुख्यालय से पार्क सर्कस तक मार्च निकालने की घोषणा की है।
पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी TMC
राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। TMC इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है। हाल ही में सागरदिघी उपचुनाव में TMC को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए पंचायत चुनाव से पहले TMC अतिरिक्त तैयारी कर रही है। 27 मार्च को ममता ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री गुलाम रब्बानी को हटाकर इस विभाग को जिम्मा खुद ले लिया था। इस कदम को भी पंचायत चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।
एक अप्रैल से 'दुआरे सरकार' कैंपेन शुरू कर रही ममता सरकार
एक अप्रैल से ममता सरकार राज्य में 'दुआरे सरकार' कैंपेन शुरू करने जा रही है। इसके तहत सरकार की कोशिश बूथ स्तर के शिविर आयोजित कर हर घर तक पहुंचना और सभी पात्र नागरिकों को 33 योजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करना है। सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि अगर 'दुआरे सरकार' शिविर में किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अफसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
