राज्यसभा चुनाव के बाद संसद में भाजपा की ओर से नहीं होगा एक भी मुस्लिम सांसद
10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन इन 22 उम्मीदवारों में इस बार कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था। इस तरह इस राज्यसभा चुनाव के बाद संसद में भाजपा की ओर से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। विपक्षी पार्टियों ने इसके लिए उस पर निशाना साधा है।
भाजपा ने फिलहाल तीन मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजा हुआ है। इस सूची में सैय्यद ज़फर इस्लाम, मुख्तार अब्बास नकवी और एमजे अकबर शामिल हैं। लेकिन इन तीनों का कार्यकाल इस बार समाप्त हो रहा है और भाजपा ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। अगर नकवी को छह महीने के अंदर दोबारा संसद नहीं भेजा जाता तो वे अपना मंत्री पद खो सकते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा उपचुनाव लड़ाए जाने की अटकलें हैं।
मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा सांसद और केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। नकवी ने पहली बार 1980 में अयोध्या से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद 1991 और 1993 में नकवी ने भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 1998 में नकवी भाजपा के इतिहास में पहले मुस्लिम सांसद बने। इसके बाद 2002, 2010 और 2016 में भाजपा ने तीन बार नकवी को राज्यसभा भेजा।
सैय्यद जफर इस्लाम पूर्व में बैंकर रह चुके हैं और राजनीति में आने से पहले वह एक विदेशी बैंक में काम करते थे। 2020 में समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई थी, जिस पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर जफर इस्लाम को उतारा था। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल जुलाई, 2022 तक है।
एमजे अकबर ने पहली बार 1989 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था। वह राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता की दुनिया की नामी शख्सियत थे और कई प्रमुख अखबारों में बड़े पदों पर काम कर चुके थे। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले अकबर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। 2016 में मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट से वह राज्यसभा भेजे गए। वह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं।
10 जून को देश के 15 राज्यों की कुल 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। अभी इनमें से 23 सीटें भाजपा, आठ सीटें कांग्रेस और बाकी सीटें स्थानीय पार्टियों के पास हैं। इन 57 सीटों में उत्तर प्रदेश की 11, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की छह-छह, बिहार की पांच, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र की चार-चार, मध्य प्रदेश और ओडिशा की तीन-तीन, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की दो-दो और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है।
