योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गोरखपुर की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है। CJM जगन्नाथ ने गोरखपुर पुलिस को मंत्री को गिरफ्तार कर 10 अगस्त कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। आरक्षण के लिए निषादों के एक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के संबंध में यह वारंट जारी किया गया है।
जून, 2015 में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के नेतृत्व में निषाद समुदाय ने सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान 7 जून को सहजनवां थाना क्षेत्र के कसरवल में रेलवे ट्रैक पर बैठे आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित की पुलिस की गोली से मौत का दावा किया जिसके बाद आंदोलन और हिंसक हो गया।
अपने साथी की मौत के बाद उग्र आंदोलनकारियों ने कई वाहनों को फूंक दिया था और कई जगह पर उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। इन झड़पों में लगभग 24 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
मामले में सहजनवां के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामलाल ने संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ दंगा, आगजनी और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उन पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद निषाद ने 21 दिसंबर, 2015 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और वह कई दिन जेल में भी रहे थे। तभी से ये मामला गोरखपुर CJM कोर्ट में चल रहा है और निषाद जमानत पर बाहर थे।
बता दें कि इस आंदोलन के बाद निषाद का राजनीतिक कद बढ़ गया था और इस साल हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया था। चुनाव में उनकी निषाद पार्टी छह सीटें जीतने में कामयाब रही जो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी कद्दावर पार्टियों की सीटों से अधिक थीं। निषाद खुद विधान परिषद से विधायक हैं और योगी सरकार में उन्हें मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है।
योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं। राजनीति में आने से पहले वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक चलाते थे और इस विधि को मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उनका एक बेटा सांसद और दूसरा विधायक है। अप्रैल में ही उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो हिंदी नहीं बोलते।
