शराब नीति मामला: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई गई
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सिसोदिया कोर्ट में पेश करते हुए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। CBI ने कोर्ट में कहा कि इस मामले की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में CBI की याचिका मंजूर करते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
खारिज हो चुकी है सिसोदिया की जमानत याचिका
इससे पहले 31 मार्च को CBI कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। CBI ने सिसोदिया की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वह सूबतों को नष्ट करने के साथ ही जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट में सिसोदिया ने अपने स्वास्थ्य और पत्नी की देखभाल समेत अन्य आधार पर जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था।
सिसोदिया पर क्या आरोप हैं?
सिसोदिया पर कमीशन लेकर शराब की दुकानों का लाइसेंस लेने वालों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है। उन पर विदेशी शराब की कीमत में बदलाव करने और बीयर से आयात शुल्क हटाने का आरोप भी है, जिस कारण विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गईं और राजकोष को नुकसान हुआ। सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी लिए बिना कोरोना वायरस महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपये की निविदा लाइसेंस फीस माफ करने का आरोप भी है।
क्या है शराब नीति से जुड़ा मामला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसमें अनियमितताओं की आशंका जताते हुए मामले की CBI जांच कराने की सिफारिश की थी। जुलाई, 2022 में सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। CBI ने अपनी जांच के बाद मामले में सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। 26 फरवरी को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।
न्यूजबाइट्स प्लस
आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने CBI की डायमंड जुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि CBI आज मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुकी है, इसलिए वह उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेल भेजने के लिए CBI का इस्तेमाल किया है और वह सिसोदिया की जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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