लोकसभा में बीमा संशोधन बिल पेश, 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी का प्रस्ताव
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज (16 दिसंबर) इंश्योरेंस लॉज (संसोधन) बिल 2025 पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे बीमा की पहुंच बढ़ेगी, निवेश आएगा और सेक्टर की रफ्तार तेज होगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
उद्देश्य
बीमा क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर
सरकार के मुताबिक, इस बिल का मुख्य उद्देश्य पॉलिसीधारकों की सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके साथ ही, ज्यादा लोगों तक बीमा पहुंचाने और सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस है। वित्त मंत्री ने बिल पेश करते हुए कहा कि 100 प्रतिशत FDI से लंबे समय का विदेशी निवेश आएगा और नई तकनीक को अपनाने में मदद मिलेगी। इससे बीमा सेवाएं बेहतर होंगी और देशभर में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।
प्रावधान
पॉलिसीधारकों की सुरक्षा के नए प्रावधान
बिल में पॉलिसीहोल्डर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने का प्रस्ताव है। इसका मकसद लोगों को बीमा के प्रति जागरूक करना और उनके हितों की रक्षा करना है, ताकि सही जानकारी समय पर मिल सके। इसके अलावा, IRDAI को गलत तरीके से कमाए गए फायदे को वापस लेने का अधिकार देने की बात कही गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे बीमा कंपनियों और बिचौलियों पर निगरानी मजबूत होगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी।
राहत
LIC और डिजिटल सिस्टम को मिलेगी राहत
संशोधन बिल में LIC को ज्यादा ऑपरेशनल आजादी देने का प्रस्ताव है, ताकि वह अपने कामकाज को बेहतर तरीके से संभाल सके और फैसले तेजी से ले सके। बीमा सेक्टर के लिए डिजिटल ढांचा मजबूत करने की योजना है, जिससे डाटा सुरक्षा और सेवाएं बेहतर हों और सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद बने। इसके अलावा, बीमा बिचौलियों के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन का नियम लाने की बात है, जिससे ग्राहकों को बिना रुकावट सेवा मिल सके और प्रक्रिया सरल हो जाए।