लोकसभा में हंगामे के बीच 'VB-जी राम जी' विधेयक पारित, मनरेगा की लेगा जगह
क्या है खबर?
भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (VB-G राम G) विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। इस दौरान खूब हंगामा भी हुआ। विपक्षी सांसदों ने कागज फेंके और वेल तक पहुंचे। सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "हम किसी से भेदभाव नहीं करते, बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा हैं। पूरा देश हमारे लिए एक है। देश हमारे लिए केवल जमीन नहीं है। हमारे विचार संकीर्ण नहीं है।"
बयान
शिवराज बोले- कांग्रेस को नाम रखने की सनक
शिवराज ने कहा, "कितनी योजनाओ का नाम नेहरू परिवार पर रखा गया। राजीव जी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए। 74 सड़कों के नाम राजीव पर, 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर रखे गए। नाम रखने की सनक कांग्रेस की है। कांग्रेस ने गांधीजी की कभी नहीं मानी। हम गांधीजी को मानते है। गांधीजी ने कहा था कि आजादी मिल गई है तो कांग्रेस को भंग कर देनी चाहिए।"
चर्चा
विधेयक पर 14 घंटे बहस हुई
बुधवार को लोकसभा में VB-G- राम -G विधेयक पर 14 घंटे चर्चा हुई। इस दौरान 98 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसके चलते कार्यवाही देर रात करीब डेढ़ बजे तक चली। विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। वहीं, आज विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
प्रदूषण
संसद में प्रदूषण पर नहीं हुई चर्चा
लोकसभा में आज वायु प्रदूषण पर चर्चा होनी थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5:00 बजे सरकार का पक्ष रखने वाले थे। हालांकि, इससे पहले ही लोकसभा स्थगित कर दी गई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि प्रदूषण पर कोई चर्चा होगी, क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली में कोई प्रदूषण है ही नहीं। उनका कहना है कि AQI तापमान होता है, यानी उन्हें यह भी नहीं पता कि प्रदूषण क्या है।"
प्रावधान
क्या है विधेयक की अहम बातें
ये विधेयक मनरेगा की जगह लेगा। पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया जाएगा। पहले योजना का खर्च केंद्र सरकार उठाती थी। अब कुछ राशि राज्यों को भी देनी होगी। कृषि कार्यों के समय रोजगार नहीं दिया जाएगा, ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। विपक्ष महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्यों पर खर्च का भार डालने को लेकर विरोध कर रहा है।