पश्चिम बंगाल SIR: 13 लाख फॉर्म में माता-पिता समान, 1 करोड़ फॉर्म में सामने आईं गड़बड़ियां
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख निकल गई है। चुनाव आयोग अब इन फॉर्मों की जांच कर रहा है। शुरुआती जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। लाखों फॉर्म में पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। वहीं, दादा की उम्र भी 40 साल से कम है। ऐसे करीब 1 करोड़ फॉर्म चुनाव आयोग के रडार पर हैं।
रिपोर्ट
13 लाख फॉर्म में माता-पिता का नाम समान
न्यूज18 ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बताया है कि 85 लाख मतदाताओं के पिता के नामों में विसंगति सामने आई हैं। वहीं, लगभग 13.5 लाख मतदाताओं के फॉर्म में माता-पिता का नाम एक जैसा है। कुछ फॉर्म में एक परिवार के सदस्य के पिता का नाम गलती से दूसरे सदस्य के माता के नाम वाले स्थान पर दर्ज है। वहीं, 11.95 लाख फॉर्म में पिता और बेटे की उम्र में केवल 15 साल का अंतर है।
मतदाता
3.29 लाख मतदाताओं के दादा 40 साल से कम उम्र के
कम से कम 3,29,152 मतदाता ऐसे हैं, जिनके फॉर्म में दादा की उम्र 40 साल से भी कम दर्ज की गई है। वहीं, 24 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं, जिनके 6 या इससे ज्यादा बच्चे हैं। चुनाव आयोग ने सभी आवेदन प्रपत्रों को डिजिटल कर दिया है और कहा है कि मतदाताओं को उनके रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। मतदाताओं को 'दावे और आपत्तियां' चरण के दौरान डेटा सत्यापित करने का मौका मिलेगा।
डिलीट
मतदाता सूची से 57 लाख से ज्यादा नाम कटे
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 57.52 लाख मतदाताओं को उनकी जनगणना प्रपत्रों में 'अपात्र या अज्ञात' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनके नाम काटे जाएंगे। इनमें से 24.14 लाख की मृत्यु हो चुकी है, 11.57 लाख से अधिक का पता नहीं लगाया जा सका है, 19.89 लाख ने पता बदल लिया है, 13.05 लाख डुप्लीकेट पाए गए हैं और 11.57 लाख के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं।
समयसीमा
5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ी समयसीमा
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में SIR की समयसीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। वहीं, उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। हालांकि, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की समयसीमा 11 दिसंबर को खत्म हो गई है।