दिल्ली: शराब नीति से हुआ हजारों करोड़ का नुकसान, CAG रिपोर्ट में क्या-क्या सामने आया?
क्या है खबर?
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (25 फरवरी) को विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 'दिल्ली में शराब की आपूर्ति एवं विनियमन पर निष्पादन लेखापरीक्षा' रिपोर्ट पेश की।
इसमें अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में खामियों को उजागर किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, AAP सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति से सरकार को 2,002 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
आइए पूरी रिपोर्ट जानते हैं।
जानकारी
रिपोर्ट में की गई है 4 साल की अवधि की समीक्षा
CAG रिपोर्ट में 2017-18 से 2021-22 के बीच शराब के विनियमन और सप्लाई की जांच की गई है। इसमें 2021-22 की आबकारी नीति की भी समीक्षा भी की गई है। हालांकि, इस शराब नीति को सितंबर 2022 में वापस ले लिया गया था।
खुलासा
CAG रिपोर्ट में क्या हुआ है खुलासा?
CAG रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति से आम आदमी को नुकसान झेलना पड़ा और आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं को रिश्वत मिली।
रिपोर्ट के अनुसार, AAP सरकार की नई शराब नीति से सरकार को लगभग 2,002 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें जोनल लाइसेंस में छूट देने से लगभग 940 करोड़, रिटेंडर प्रक्रिया से 890 करोड़ और कोविड-19 प्रतिबंधों में शराब कारोबारियों को लाइसेंस शुल्क में छूट देने से 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
नुकसान
प्रतिभूति जमा राशि में अनदेखी से हुआ 27 करोड़ का नुकसान
रिपोर्ट के अनुसार, शराब लाइसेंस में प्रतिभूति जमा राशि सही से एकत्र न करने के कारण सरकार को कुल 27 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ा है।
इसी तरह, दिल्ली एक्साइज नियम, 2010 के नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया, शराब निर्माण और वितरण दोनों में दिलचस्पी रखने वाले कारोबरियों को लाइसेंस देकर एक ही तरह के लोगों को फायदा पहुंचाया गया और शराब बिक्री का कमीशन 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।
अन्य
CAG रिपोर्ट में ये भी हुए खुलासे
रिपोर्ट के अनुसार, नई नीति में एक व्यक्ति को 2 दर्जन से अधिक लाइसेंस दिए गए, जबकि पूर्व में एक ही लाइसेंस ले सकता था।
पहले दिल्ली में 60 फीसदी शराब बिक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशन से होती थी, लेकिन नई शराब नीति में किसी भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस देने का प्रावधान कर अतिरिक्त लाभ कमाया गया।
लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक जांच नहीं की गई और लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल के साथ भाई भतीजावाद किया गया।
शराब नीति
AAP सरकार ने नवंबर 2021 में पेश की थी नई शराब नीति
नवंबर 2021 में पेश की गई दिल्ली आबकारी नीति को गेम-चेंजर के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच नीति की काफी आलोचना हुई थी।
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित दिल्ली सरकार में AAP के शीर्ष नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।
वर्तमान में ये सभी नेता जमानत पर चल रहे हैं।
हंगामा
CAG रिपोर्ट पेश करने के दौरान AAP नेताओं ने किया हंगामा
विधानसभा में CAG रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान AAP नेताओं ने जमकर हंगामा किया और इसे राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित बताया। विधायकों का कहना था कि यह रिपोर्ट पहले से ही केंद्र सरकार के पास है।
हालांकि, विपक्षी नेताओं के हंगामे का देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, विधायक गोपाल राय, संजीव झा, विशेष रवि, अनिल झा और जरनैल सिंह सहित 12 नेताओं को दिनभर की कार्यवाही से निलंबित कर विधानसभा से बाहर भेज दिया।