नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार में जनवरी 2026 में जारी होगा पूरे साल का भर्ती कैलेंडर
क्या है खबर?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में रोजगार के लिए गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि अगले साल जनवरी 2026 में पूरे साल के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा और विज्ञापन की तिथि बता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में नौकरियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद एक साल में परीक्षाफल घोषित हो जाना चाहिए। उन्होंने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा दोहराया है।
बयान
सभी विभाग 31 तक दें रिक्तियों की सूचना- नीतीश
नीतीश ने एक्स पर लिखा, 'अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द भरने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।' उन्होंने लिखा, 'सभी प्रशासी विभाग, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन कार्यालय और सभी जिलाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना 31 दिसंबर तक देने को कहा है।'
आदेश
एक साल अंदर पूरी हो भर्ती प्रक्रिया- नीतीश
नीतीश ने लिखा कि सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों से मिली रिक्तियों की सूचना जल्द जांचकर संबंधित नियुक्ति आयोगों को भेज दें। उन्होंने सभी नियुक्ति आयोगों और चयन एजेंसियों को निर्देशित कि जनवरी 2026 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की अवधि, अंतिम परीक्षाफल की तिथि लिखी हो। नीतीश ने कहा कि परीक्षा चाहे जितने चरण में हों विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल एक साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।
ट्विटर पोस्ट
नीतीश कुमार का पोस्ट
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 27, 2025
कामकाज
मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन मोड में नीतीश
बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश सबसे अधिक रोजगार को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 25 नवंबर को बताया था कि रोजगार के लिए उन्होंने कई बिंदुओं पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जो राज्य में योजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण का कार्य करेगी। उन्होंने बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने, नई मिल शुरू करने और रोजगार के लिए उद्यमियों से सुझाव ले रहे हैं।