क्या है 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार' योजना, इसमें कैसे और क्या लाभ मिलेगा?
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर लगातार 12वीं बार ध्वजारोहण किया और देश को संबोधित करते हुए अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार' योजना शुरू करने का भी ऐलान किया। यह योजना आज से ही पूरे देश में लागू हो गई है। आइए जानते हैं यह योजना क्या है और इसमें युवाओं को क्या लाभ मिलेगा।
घोषणा
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या की घोषणा?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश के नौजवानों के लिए बड़ी खबर है। हम आज 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपये की योजना शुरू कर रहे हैं। आज से 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार' योजना लागू कर दी गई है। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवक और युवतियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। इस योजना के तहत देश के साढ़े 3 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।"
योजना
क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नवीनतम रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना है। यह नियोक्ता और पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए लाभकारी योजना है। इसका मूल उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी पाने में मदद करना है। इस योजना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं पर केंद्रित है और दूसरा भाग नियोक्ताओं पर आधारित है।
लाभ
योजना में युवाओं को क्या मिलेगा लाभ?
पहली बार नौकरी हासिल करने वाले युवाओं को कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) में पंजीकृत होने पर सरकार द्वारा 2 किश्तों में 15,000 रुपये का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा और नियोक्ता के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी। इस प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा निश्चित अवधि के लिए जमा खाते में रखा जाएगा।
नियोक्ता
योजना में नियोक्ताओं को क्या मिलेगा लाभ?
योजना में नियोक्ताओं को 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार न्यूनतम 6 महीने तक लगातार रोजगार करने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्षों तक नियोक्ताओं को हर महीने 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देगी। विनिर्माण क्षेत्र के लिए इस प्रोत्साहन राशि को तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकेगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र को भी मजबूती मिल सकेगी।
जानकारी
योजना के लाभ के लिए नियोक्ताओं की बाध्यता
EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों को योजना के लाभ के लिए न्यूनतम 6 महीने के लिए दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या 5 अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।
प्रक्रिया
कर्मचारी और नियोक्ता को कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए नियोक्ता कंपनी को हर महीने रिटर्न के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान (ECR) भरना होगा। यह सिर्फ उन कर्मचारियों की सही जानकारी सरकार को भेजने के लिए होगा। इसके बाद उनकी जांच की जाएगी। इस दौरान अगर, नियोक्ता द्वारा भेजी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो न तो नियुक्त कर्मचारी को बोनस मिलेगा और न ही कंपनी को कोई लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
जानकारी
क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?
यह योजना युवा पीढ़ी के लिए पहली नौकरी पाने का आकर्षक अवसर लेकर आई है। इसके साथ ही यह कंपनियों को भी रोजगार बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। इसके लागू होने से देश में रोजगार की संस्कृति को तेजी से बढ़ावा मिल सकेगा।
आवेदन
कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन?
योजना के लिए पहली बार नौकरी करने वालों को स्वयं आवेदन नहीं करना होगा। नियोक्ता कंपनी ही कर्मचारियों का विवरण सरकार को भेजेगी। कर्मचारियों का EPFO/UAN नंबर और आधार से लिंक बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा। कंपनी को EPFO के ECR फॉर्म में कर्मचारियों का वेतन और उनके कार्य ग्रहण करने से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी। इसके बाद सरकार उस डाटा की जांच करगी और फिर 15,000 का बोनस कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा।