उत्तराखंड सरकार ने मदरसों से कहा- जुलाई तक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध कराएं या बंद हो
क्या है खबर?
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य के सभी मदरसों को अगले साल तक उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होने को कहा है। सरकार ने सोमवार को अंतिम चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर अगले साल 1 जुलाई तक सभी मदरसे बोर्ड से संबद्ध नहीं होंगे तो उन्हें बंद करा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आदेश
मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों को भी छूट नहीं
राज्य सरकार की ओर जारी निर्देश में कहा गया है कि मदरसा बोर्ड में अपंजीकृत मदरसों को तो शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेनी है, साथ में मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसे भी इससे संबद्ध होना जरूरी है। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि मदरसों द्वारा राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में आवेदन करने के बाद ही वे अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकेंगे। राज्य ने इसे सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
विधेयक
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक होगा पेश
धामी सरकार ने मदरसों के संबद्धता का निर्णय तब लिया है, जब उनकी कैबिनेट ने विधानसभा में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पेश करने का निर्णय लिया है। विधानसभा सत्र 19 अगस्त से शुरू होगा। विधेयक में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के दर्जे का लाभ मुस्लिमों के अलावा सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के संस्थानों को भी शामिल करने का प्रावधान है। विधेयक मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में गुरुमुखी-पाली जैसी भाषाओं के अध्ययन की भी अनुमति देगा।
जानकारी
क्या है विधयेक?
विधेयक में एक प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है, जिससे सभी अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों के लिए प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण शैक्षिक उत्कृष्टता को सुगम बनाने और बढ़ावा देने पर काम करेगा और कई शर्तों पर मान्यता देगा।