तेल पर तनाव को देखते हुए केंद्र का फैसला, कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी
क्या है खबर?
तेल के मुद्दे पर छिड़े वैश्विक तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया और तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर रसोई गैस सिलेंडर मिलते रहें। गैस सिलेंडर के दाम न बढ़े, इसलिए तेल कंपनियों को सब्सिडी दी गई है।
संभावना
ईंधन की कीमतें बढ़ने की संभावना
वैष्णव ने बताया कि सब्सिडी घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए है, जिसे 12 किस्तों में दिया जाएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) के बीच वितरित करेगा। बताया जा रहा है कि 2024-25 में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रसोई गैस की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी। तेल कंपनियां दाम न बढ़ाए, इसलिए सरकार ने यह सब्सिडी दी है।
ट्विटर पोस्ट
सरकार का फैसला
#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "To ensure that the LPG gas is affordable for the middle class, a subsidy of Rs 30,000 cr has been approved...In present geopolitics, gas prices fluctuate and to take care of that, the subsidy is… pic.twitter.com/Y5bYgXB8zC
— ANI (@ANI) August 8, 2025
तनाव
अमेरिका बना रहा है दबाव
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि भारत रूस के साथ तेल की खरीद न करे। उनका मानना है कि भारत के व्यापार से रूस को यूक्रेन युद्ध में वित्तीय मदद मिल रही है। उन्होंने यहां तक कहा है कि भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बेंच रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। इसमें 25 प्रतिशत लागू हो चुका है।