अश्लील सामग्री पर NCW का ट्विटर को नोटिस, कार्रवाई के लिए दिया सात दिन का समय
नए IT नियमों को लेकर सरकार की कार्रवाई झेल रही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को एक ओर झटका लगा है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने ट्विटर पर चल रही अश्लील सामग्री को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए ट्विटर इंडिया को बुधवार को नोटिस जारी किया है। इसमें उसे सात दिन में प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी अश्लील सामग्रियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह NCW ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को मामले की जांच करने के लिए लिखा है।
बता दें कि टि्वटर पर कुछ अकांउटों द्वारा अश्लील सामग्री शेयर की जा रही है। इसमें बाल यौन शोषण और अन्य अश्लील सामग्री भी शामिल है। इसको लेकर गत दिनों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने ट्विटर पर बाल यौन शोषण और बाल अश्लील सामग्री को रोकने में कथित रूप से विफल रहने के लिए कंपनी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद अब NCW ने टि्वटर को नोटिस जारी किया है।
NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि टि्वटर पर अश्लील सामग्री शेयर किए जाने को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी टि्वटर इंडिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। टि्वटर का यह रवैया बहुत ही परेशान करने वाला है। नोटिस में आगे लिखा कि कंपनी सात दिन में सभी अश्लील सामग्री को हटाए और 10 दिन में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें।
बता दें कि NCW ने अश्लील सामग्री शेयर करने वाले अकाउंटों की जानकारी भी टि्वटर को भेजी है और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित अश्लील सामग्री न केवल भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है, बल्कि टि्वटर की खुद की पॉलिसी के भी खिलाफ है। इसके बाद भी कंपनी ने उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह बेहद गंभीर मामला है।
टि्वटर को नोटिस जारी करने के साथ ही NCW अध्यक्ष रेखा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखकर अश्लील सामग्री मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी टि्वटर इंडिया को प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पोस्ट या शेयर करने वालों की जानकारी साझा करने को कहा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बता ने कि नए IT नियमों की पालना को लेकर सरकार और टि्वटर के बीच तकरार चल रही है। सरकार ने गत दिनों टि्वटर से सोशल मीडिया मध्यस्थ का दर्जा और कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार को वापस ले लिया। ऐसे में अब ट्विटर को यूजर्स के कंटेट के होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जगह एक पब्लिशर माना जाएगा। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने भी उसे नियमों की पालना करने को कहा था।
