सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों पर कोई कानून होना चाहिए। यहां 'रक्त संबंधी' का मतलब परिवार के करीबी सदस्यों से है।
अदालत ने सीधा कोई कड़ा आदेश नहीं दिया है। इसके बजाय, जजों ने कानून बनाने वालों से इस मुद्दे पर खुलकर बातचीत करने को कहा है। साथ ही, उन्होंने स्कूलों और मीडिया के जरिए ऐसे रिश्तों से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाने की भी बात कही है।
याचिका में भावी पीढ़ियों पर असर को लेकर चिंता जताई गई
यह मामला तब सामने आया, जब एक याचिका में 'भावी पीढ़ियों के हितों' को लेकर चिंता जताई गई। अदालत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह ऐसे रिश्तों पर कानून बनाने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करने के बारे में भी सोचे।
इसका मकसद है कि लोग ऐसे विवाह के बुरे प्रभावों को अच्छी तरह समझ सकें। अब केंद्र सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखना है, इसलिए आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।