सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो को अपनी बाइक टैक्सी सेवाएं दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला तब आया है, जब हाई कोर्ट ने पहले इन कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया था।
अब ये कंपनियां सरकारी परमिट के लिए आवेदन कर पाएंगी और लोगों को फिर से बाइक टैक्सी की सुविधा मिल सकेगी।
कर्नाटक कोर्ट ने मोटरसाइकिलों को माना ट्रांसपोर्ट वाहन
दरअसल, कर्नाटक सरकार ने मार्च 2024 में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 16 जून 2025 को लागू हुआ था। इसके पीछे महिला सुरक्षा और इलेक्ट्रिक बाइक की कमी जैसी चिंताएं बताई गई थीं। ले
किन, एक पहले के अदालती फैसले में यह साफ किया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटरसाइकिलें 'ट्रांसपोर्ट वाहन' की श्रेणी में आती हैं।