तमिलनाडु: एक बार फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री आमने-सामने, जानें मामला
क्या है खबर?
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी को उनके पद से हटाने को कहा है।
NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पोनमुडी के भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने के बाद राज्यपाल ने यह मांग की है।
राज्यपाल द्वारा यह मांग तब सामने आई है जब राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने के मामले में दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हैं।
राज्यपाल
क्या है पूरा मामला?
मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए निचली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें उसने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी को बरी कर दिया था।
कोर्ट ने इस मामले में DMK के नेता पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया है और 21 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट उनका पक्ष सुनने के बाद इस मामले में उन्हें सजा सुनाएगा।
मामला
पोनमुडी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या?
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा दायर अपील पर कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था।
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पोनमुडी ने 2006-2011 के बीच DMK की सरकार में मंत्री रहते हुए अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। इसका स्पष्टीकरण देने में वह असमर्थ रहे थे।
पोनमुडी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 13 (2) और धारा 13 (1)(E) के तहत दंडनीय अपराध साबित हुए हैं।
पोनमुडी
DMK ने भी माना- कैबिनेट पद खो सकते हैं पोनमुडी
DMK ने भी स्वीकार किया है कि उसके नेता अब अपनी विधानसभा सीट और कैबिनेट पद खो सकते हैं। पार्टी प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कहा, "अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प हैं।" हालांकि, पोनमुडी को पहले भी कोर्ट से निराशा मिली थी।
रिपोर्ट के अनुसार, पोनमुडी मामले ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है।
पहले ही राज्य सरकार द्वारा पारित 12 विधेयकों को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने हैं।
टकराव
राज्यपाल और तमिलनाडु सरकार के बीच क्या टकराव चल रहा?
बता दें कि पिछले कई महीनों से तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव जारी है। नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को मिलकर मतभेद सुलझाने को कहा था।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल रवि के बीच लंबित विधेयकों के अलावा स्टालिन की विदेश यात्राओं और सरकार के द्रविड़ मॉडल को लेकर भिड़ंत हो चुकी है।
2023 की शुरुआत में एक कार्यक्रम में राज्यपाल के तमिलनाडु को अलग नाम से बुलाने पर भी विवाद हुआ था।