सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके पर अलग सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज की
लेखन आबिद खान
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके पर अलग से सुनवाई करने की मांग को खारिज कर दिया है। अब यह मामला 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास ही रहेगा।
यह पीठ पहले से ही जांच कर रही है कि क्या इस प्रक्रिया को बदलने वाला 2023 का नया कानून संवैधानिक रूप से सही है या नहीं।
नए कानून ने चुनाव चयन पैनल में बदलाव किया
साल 2023 में एक नया कानून लाया गया, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले लोगों की संरचना बदल दी। इस कानून के तहत, पहले जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन प्रक्रिया का हिस्सा होते थे, अब उनकी जगह प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया है।
इस बदलाव के बाद, निष्पक्षता और हितों के टकराव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।