AAP का आरोप- जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश, तिहाड़ प्रशासन का आया जवाब
क्या है खबर?
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि डायबिटीज से जूझ रहे केजरीवाल को इंसुलिन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। दूसरी ओर, तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक बयान जारी कर AAP के आरोपों को खारिज कर दिया है।
बयान
सौरभ भारद्वाज बोले- जेल में डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अब तक जेल प्रशासन कह रहा था कि इनके पास डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर है। अब जेल के महानिदेशक ने AIIMS को पत्र लिखकर कहा है कि हमें एक डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर दे दीजिए। अरविंद पिछले 20 दिनों से जेल में हैं तो अब तक उन्हें जेल का एक सामान्य डॉक्टर देख रहा था। जेल प्रशासन किस आधार पर यह कह रहा था कि उनके पास सब सुविधाएं मौजूद हैं?"
साजिश
केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही- भारद्वाज
भारद्वाज ने कहा, "तिहाड़ जेल की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। सबसे पहले केजरीवाल की शुगर को गलत ढंग से मापा गया। जब भी शुगर लेवल कम हुआ है, रिपोर्ट में केवल वही रिकॉर्ड है। ये अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। सरकार कह रही कि केजरीवाल की देखभाल के लिए जेल में एक विशेषज्ञ मौजूद है। तिहाड़ DG के AIIMS को लिखी चिट्ठी के बाद उनका झूठ उजागर हो गया है।"
जेल
जेल प्रशासन ने आरोपों को नकारा
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, तिहाड़ जेल ने बताया कि AIIMS के सीनियर डॉक्टरों ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को परामर्श किया।
PTI के मुताबिक एक जेल अधिकारी ने बताया कि 40 मिनट की सलाह के बाद केजरीवाल को आश्वासन दिया गया कि कोई गंभीर चिंता वाली बात नहीं है और उन्हें दवाएं जारी रखने की सलाह दी गई है। समय-समय पर केजरीवाल की नियमित जांच की जाएगी।
विवाद
क्या है केजरीवाल की सेहत को लेकर विवाद?
दरअसल, केजरीवाल शुगर के मरीज हैं। 18 अप्रैल को केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा था कि केजरीवाल टाइप-2 डायबिटीज के मरीज हैं, इसलिए उन्हें चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जाए।
इसके जवाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल जेल में जानबूझकर मीठा खाना खा रहे हैं, ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए।