ईरान युद्ध के चलते कई राज्यों में गैस संकट, रेस्तरां बंद; सरकार ने क्या कदम उठाए?
क्या है खबर?
ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत की रसोइयों तक पहुंच गया है। ईरान ने गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अहम होर्मज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। इससे गैस आपूर्ति ठप हो गई है और कई राज्यों में वाणिज्यिक गैस की कमी सामने आई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है।
मुंबई
बंद होने की कगार पर मुंबई के आधे रेस्तरां
मुंबई होटल एसोसिएशन ने इंडिया टुडे को बताया कि लगभग 20 प्रतिशत होटल-रेस्तरां पहले ही बंद हो चुके हैं और आपूर्ति नहीं सुधरी तो 2 दिनों में आधे होटल बंद हो सकते हैं। कई रेस्तरां ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है। गैस बचाने के लिए रेस्तरां कम समय के लिए खोले जा रहे हैं। रेस्तरां मालिकों का दावा है कि 8 मार्च से LPG की आपूर्ति लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है।
बेंगलुरु
बेंगलुरु: कई रेस्तरां लकड़ियों पर बना रहे खाना
बेंगलुरु में कई होटलों ने चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। बैंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने कहा है कि 10 मार्च से पूरे शहर में परिचालन प्रभावित होने की संभावना है। एसोसिएशन ने कहा कि तेल कंपनियों द्वारा लगभग 70 दिनों तक आपूर्ति प्रभावित नहीं होने के पूर्व आश्वासनों के बावजूद अचानक आपूर्ति बंद होना बड़ा झटका है। नाश्ते के लिए प्रसिद्ध बेंगलुरु का प्रतिष्ठित नाश्ता भवन भी बंद होने की कगार पर है।
कोलकाता
कोलकाता, चेन्नई में भी दिख रहा असर
चेन्नई होटल एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में कहा, "वाणिज्यिक LPG वितरकों ने यह कहते हुए सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी है कि उनके पास स्टॉक उपलब्ध नहीं है। इसके चलते कई रेस्तरां बंद होने के लिए मजबूर हैं।" वहीं, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया ने बताया कि सोमवार तक LPG की कुछ आपूर्ति हो रही थी, लेकिन सुबह से यह पूरी तरह बंद हो गई है।
राज्य
क्या है राज्यों का हाल?
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के 9,000 रेस्तरां पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। पुणे में नगर निगम ने गैस शवदाह गृह बंद कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों में सिलेंडर बुकिंग के बावजूद डिलीवरी में देरी होने की खबरें हैं। शादियों के सीजन को देखते हुए होटलों के साथ हलवाई और मैरिज गार्डन वाले भी चिंतित हैं।
सरकार
संकट से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है?
पेट्रोलियम मंत्रालय ने 3 तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो आपूर्ति की समीक्षा करेगी। जमाखोरी रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग की अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने देशभर में 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' को लागू कर दिया है। सभी ऑयल रिफाइनरीज को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है।