PMO मंगलवार को करेगा उच्च स्तरीय बैठक, अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ पर होगी चर्चा- रिपोर्ट
क्या है खबर?
रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा मंगलवार (27 अगस्त) से लागू होगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से कल सुबह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी। इसमें बढ़े हुए टैरिफ के असर का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों के लिए उपायों की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सम्प्रति नृपेन्द्र मिश्र कर सकते हैं।
परेशानी
अमेरिका में 28 अगस्त से भारतीय सामानों पर लगेगा 50 प्रतिशत टैरिफ
बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारतीय सामानों पर 27 अगस्त से 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके लागू होने के बाद 28 अगस्त से अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जिससे निर्यातकों पर लागत का दबाव बढ़ जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मौजूदा बढ़े हुए टैरिफ के प्रभाव को समझने के लिए निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों से परामर्श कर रहा है।
चर्चा
बैठक में क्या हो सकती है चर्चा?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में चर्चा के तहत नीतिगत विकल्पों में व्यापक अर्थव्यवस्था-व्यापी उपायों के बजाय विशिष्ट उद्योगों के लिए लक्षित समर्थन मुहैया करने पर विचार किया जाएगा। निर्यातकों ने आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का अनुरोध किया था, जिसमें सरकार समर्थित जोखिम कवर के साथ कार्यशील पूंजी की पेशकश की गई थी, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप मामले में अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
ध्यान
छोटी फर्मों और निर्यात क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित
एक अधिकारी ने बताया कि बहुत छोटी कंपनियों ने संकेत दिया है कि संपार्श्विक समर्थन के साथ क्षेत्र-विशिष्ट ऋण रेखाएं मददगार साबित हो सकती हैं। तरलता दबाव कम करने के लिए क्लस्टर-आधारित कार्यशील पूंजी निधि पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि निर्यात करने इकाइयों और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SME) की सुरक्षा सरकार की रणनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि बाहरी झटकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बनी रहती है।
रूपरेखा
भारत की प्रतिक्रिया की रूपरेखा को दिया जाएगा अंतिम रूप
मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि PMO की इस बैठक में भारत की प्रतिक्रिया की रूपरेखा को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि निर्यातक टैरिफ वृद्धि के लिए तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से भारतीय निर्यातकों का लाभ और कम होने के साथ आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो सकती है। इसी तरह कपड़ा और चमड़ा से लेकर इंजीनियरिंग सामान और विशेष रसायनों तक प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।