कोरोना वायरस: PM केयर्स फंड उठाएगा वैक्सीनों का खर्च, नेताओं को प्राथमिकता नहीं
कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश में आगामी 16 जनवरी से शुरू होने वाले मेगा वैक्सीनेशन अभियान पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को लगाई जाने वाली दोनों वैक्सीन का खर्च PM केयर्स फंड से उठाया जाएगा। बता दें कि इस फंड को प्रधानमंत्री ने दान लेने के लिए मार्च में शुरू किया था।
वैक्सीनों की खरीद के लिए केंद्र होगा एकमात्र एजेंसी- मोदी
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में लगाई जाने वाली सभी वैक्सीनों का खर्च राज्य सरकारों को नहीं उठाना पड़ेगा और पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इसी तरह किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति से बचने के लिए पूरे देश में वैक्सीनों की खरीद के लिए केंद्र ही एकमात्र एजेंसी होगी। उन्होंने कहा पहले और दूसरे चरण के बाद राज्यों के साथ चर्चा के बाद ही वैक्सीन में किसे प्राथमिकता दी जाएगी, यह तय किया जाएगा।
निर्णायक दौर में पहुंची कोरोना के खिलाफ लड़ाई- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी देश की लड़ाई वैक्सीनेशन के निर्णयक दौर में पहुंच चुकी है। देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि देश शुरू से ही वैज्ञानिकों की सलाह पर काम कर रहा है और वैक्सीनेशन में भी इसी दिशा में चल रहे हैं। पहले चरण में स्वास्थकर्मियों, सफाईकर्मचारियों, पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी।
को-विन सॉफ्टवेयर के जरिए होगी वैक्सीनेशन अभियान की निगरानी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसे, कब और कौन सी वैक्सीन लगी, इन सभी बातों का डिटिजल रिकॉर्ड रखने के लिए को-विन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। पहली खुराक के बाद लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी डोज जब लग जाएगी तब फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा आयु के सभी लोगों को और संक्रमण के सबसे अधिक खतरे वाले 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी।
"शरारती तत्व डाल सकते हैं वैक्सीनेशन अभियान में खलल"
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन से जुड़ी अफवाहें किसी भी सूरत में नहीं फैले। देश और दुनिया के अनेक शरारती तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं।"
30 करोड़ आबादी के वैक्सीनेशन का है लक्ष्य- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के 50 देशों में तीन-चार सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी करीब 2.5 करोड़ वैक्सीन तैयार हो पाई है। अब भारत में हमे 30 करोड़ आबादी के वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करना है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में मंजूर दोनों वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में काफी सस्ती हैं और इन्हें जरूरतों के हिसा से विकसित किया गया है।
नेताओं को नहीं मिलेगी प्राथमिकता
चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों का एक खास हिदायत भी दी। उन्होंने ने कहा कि कोई नेता निर्धारित क्रम को नहीं तोड़ें। जनप्रतिनिधियों को भी वैक्सीन तभी लगे जब नंबर आए। बता दें कि गत 24 नवंबर को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने सांसद और विधायकों को प्राथमिक सूची में शामिल करने की मांग की थी। उस मांग को देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को यह हिदायत दी है।
वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राज्यों ने कसी कमर
बता दें वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राज्यों ने कमर कस ली है। बैठक में भी राज्यों ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। सभी राज्यों ने प्राथमिकता समूहों तक वैक्सीन पहुंचाने के प्रबंध किए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हर व्यक्ति को अभियान के तहत लाने का प्रयास करने की बात कही है।
