महाराष्ट्र सरकार कर रही कर्जमाफी का विस्तार, 1400 करोड़ रुपये से किसानों को मिलेगी राहत
महाराष्ट्र सरकार अपनी नई फसल ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसे 2 जून को राज्य कैबिनेट ने मंजूर किया था। इस पहल से उन 5.75 लाख और किसानों को फायदा मिलेगा जो पिछले राउंड में छूट गए थे। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो इस योजना का कुल खर्च 1,400 करोड़ रुपये बढ़कर 37,985 करोड़ रुपये हो सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को इस संभावित विस्तार के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
55.72 लाख किसानों की मदद करना है योजना का लक्ष्य
इस योजना का लक्ष्य 55.72 लाख किसानों को राहत देना है। इसके तहत अप्रैल 2019 से मार्च 2025 के बीच लिए गए फसल ऋण को माफ किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति किसान 2 लाख रुपये होगी। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा। हालांकि, इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे महीने के 25,000 रुपये से ज्यादा कमाने वाले नौकरीपेशा लोग और आयकरदाता (जो इनकम टैक्स भरते हैं) इस योजना के दायरे से बाहर हैं।