मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों की नीति 25 साल बाद खत्म
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश की सरकार ने बुधवार को उस नीति को खत्म कर दिया, जिसमें 2 बच्चे वाले माता-पिता ही सरकारी नौकरियों के लिए वैध थे। मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के सिविल सर्विसेज रूल्स, 1961 में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बदलाव के बाद अब 3 बच्चों वाले माता-पिता भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और ऐसे लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
फायदा
सरकार ने रखी शर्त
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुए फैसले से शिक्षा विभाग में 30,000 से अधिक शिक्षकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
आदेश लागू होने के बाद तीसरा बच्चा होने पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और जांच चल रही थी, वह बंद हो जाएगी।
सरकार ने एक शर्त भी रखी है कि जिन मामलो में आखिरी आदेश 2001 के बाद पास हुए और जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया, वे दोबारा वापस नहीं लिए जाएंगे।
आदेश
25 साल पुराना था नियम
मध्य प्रदेश में यह नियम तब आया था, जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार थी। उन्होंने 25 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों का नियम लागू किया था।
यह नियम लागू होने के बाद अलग-अलग विभागों में करीब 8,000 से 10,000 मामले लंबित हैं, जिनमें फैसला लिया जाना है। अधिकतर शिकायतें शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हैं।
इस नियम की वजह से तीसरा बच्चा होने पर एक जज को भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी।
आदेश
भागवत ने 3 बच्चों की बताई थी जरूरत
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का यह फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयान को मजबूती देता है।
उन्होंने फरवरी में घटती आबादी पर चिंता जताते हुए कहा था कि हर परिवार में औसतन 3 बच्चे होने चाहिए।
मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान ने मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने जुलाई 2017 में यह नियम खत्म कर दिया था।
आंध्र प्रदेश की सरकार तीसरा बच्चा पैदा करने पर 25,000 रुपये की मदद दे रही है।