कर्नाटक सरकार टैक्सी किरायों पर सख्ती दिखा रही है। अब हर मोटर कैब में फिजिकल फेयर मीटर लगाना जरूरी होगा, भले ही वो राइड-हेलिंग ऐप वाली कैब हों।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) से छूट मिलने पर ही यह नियम लागू नहीं होगा। यह नियम 1989 से है, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं हो रहा था।
राइड-हेलिंग कंपनियां मीटर लगाने को लेकर परेशान
कैब ऑपरेटर इन मीटरों को लगाने में आने वाले खर्च और मुश्किलों को लेकर चिंतित हैं। इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, मीटर कहां मिलेंगे और इनकी कीमत कितनी होगी।
राइड-हेलिंग कंपनियों के पास अब 2 ही रास्ते हैं- या तो अपनी गाड़ियों में मीटर लगवाएं या फिर परिवहन अधिकारियों से छूट के लिए अर्जी दें। इस कदम से कंपनियों का खर्च बढ़ना तय है, लेकिन सरकार इस नियम को ठीक से लागू करने का इरादा रखती है।