के कविता ने AAP नेताओं को दी 100 करोड़ की रिश्वत, चार्जशीट में ED का आरोप
क्या है खबर?
दिल्ली से जुड़े शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
ED का कहना है कि कविता ने कथित तौर पर तथाकथित 'दक्षिण समूह' के सदस्यों और आम आदमी पार्टी (AAP) नेताओं के साथ मिलकर 292.8 करोड़ रुपये की रिश्वत देने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है।
ED
कविता ने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल डेटा डिलीट किया- ED
चार्जशीट के मुताबिक, कविता 292.8 करोड़ रुपये के अपराध में शामिल थीं। इसमें 100 करोड़ AAP नेताओं को रिश्वत और 192.8 करोड़ इंडोस्पिरिट्स कंपनी का लाभ शामिल है।
कविता ने अपनी भूमिका छिपाने के लिए डिजिटल साक्ष्य नष्ट किए और मोबाइल फोन का डेटा डिलीट कर दिया। कविता के पास से ED को 9 मोबाइल मिले, लेकिन ये सभी फॉर्मेट कर दिए गए थे और इनमें कोई डेटा नहीं था।
गवाह
कविता ने गवाहों को धमकाया- ED
ED ने कहा कि कविता गवाहों को प्रभावित करने में भी शामिल थी।
ED ने कहा, "के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुची बाबू ने अपने बयान में खुलासा किया कि BRS नेता के एक सहयोगी को उनके खिलाफ 23 फरवरी और 28 फरवरी को ED को दिए गए अपने बयान वापस लेने के लिए कहा जा रहा था।"
कविता को अपने सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के नाम पर इंडो स्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपये की अपराध आय भी प्राप्त हुई।
हिरासत
7 जून तक बढ़ी कविता की हिरासत
दिल्ली की एक कोर्ट ने मामले में कविता की न्यायिक हिरासत 7 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले उनकी हिरासत 3 जून तक थी।
बता दें कि शराब नीति मामले में 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ED ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।
बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।
आरोप
कविता पर और क्या हैं आरोप?
ED का आरोप है कि कविता शराब व्यापारियों के उस 'दक्षिण समूह' से जुड़ी हुई हैं, जिसने दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत लाभ के एवज में दिल्ली में सत्तारूढ़ AAP को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।
ED ने दावा किया कि इस बात के साक्ष्य हैं कि कविता ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और AAP को रिश्वत देकर शराब कंपनी इंडोस्पिरिट्स में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी।
मामला
क्या है शराब नीति मामला?
दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की।
इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है।
बाद में ED भी मामले की जांच में शामिल हो गई थी।