JNU प्रशासन ने आंदोलन और धरने पर 20,000 रुपये जुर्माने के आदेश को वापस लिया
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन ने छात्रों द्वारा आंदोलन और धरना-प्रदर्शन करने पर 20,000 से 50,000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश वापस ले लिया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया, "प्रशासनिक कारणों से JNU के छात्रों के अनुशासन और उचित आचरण के नियमों के संबंध में दिनांक 28 फरवरी की अधिसूचना को वापस ले लिया गया है। यह कुलपति के निर्देश पर जारी किया गया था।"
छात्र और शिक्षक संगठनों ने किया था विरोध
JNU प्रशासन ने अनुशासनात्मक नियमों को संशोधित करते हुए 28 फरवरी को एक नई अधिसूचना जारी की थी, जिसमें छात्रों को अनुशासित रखने के लिए उनकी गतिविधियों को सूचीबद्ध कर 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक जुर्माना तय किया गया था। इसमें छात्रों का निष्कासन भी शामिल था। इस फैसले का छात्रों और शिक्षक संगठनों ने विरोध किया, जिसके बाद गुरुवार को फैसला रद्द कर दिया गया। JNU छात्र संगठन ने शुक्रवार से इसके खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया था।
